आरक्षणाची समिक्षा व फेरआढावा आम्हाला मान्य आहे का ?

चालू घडामोडींचे विश्लेषण

आरक्षणाची समिक्षा व फेरआढावा  आम्हाला मान्य आहे का ? 

भारत देश स्वतंत्र झाला आणि  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर संविधान लिहिण्याची जबाबदारी आली , बाबासाहेब सारख्या विद्वान व्यक्तीने इथल्या , सामाजिक, भोगोलिक,  सर्व प्रश्नांचा अभ्यास बारकाईने  केला , जगातील विविध घटनांचाही अभ्यास केला आणि विविध जाती धर्म पंत भाषा यांना एका चौकटीत आणून न्याय देण्याचा  प्रयत्न केला ,  कायदे व घटनेतही  काळानुसार बदल करण्याचा अधिकार संसदेला दिला , विविध कलमे , विविध विषय घटनेत समाविष्ट करून  सर्वांचाच समावेश घटनेत केला , त्याच प्रमाणे बाबासाहेबांनी , मुळ प्रवाहा पासून कोसो दुर लोकांसाठी प्रवाहात येण्यासाठी , प्रस्थापित लोकांपेक्षा , सामाजिक व आर्थिक  मागास राहिलेल्या लोकांसाठी , शिक्षण, नोकरी व राजकीय जागा यात आरक्षण दिले .  प्रामुख्याने हे आरक्षण एससी व एसटी समुदायातील लोकांसाठी होते , तेंव्हाची त्यांची लोकसंख्या ही ७ % व १३ इतकी होती व त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत १००% आरक्षण दिले  पण  त्या मुळ एससी व एसटी मध्येही नंतर असंख्य जातींचा वेळोवेळी समावेश करण्यात आला त्यात राजकीय भाग होता व खरे सुद्धा लोक त्या निकषात बसणारेही होते , त्यामुळे   तो त्यांचा नैसर्गिक अधिकार होता कारण ते मुख्य प्रवाहापासून कोसो दुर होते .  आणि  बाबासाहेबांनी आरक्षणाची वेळोवेळी समिक्षा करण्याचे तेंव्हा घटनेत स्पष्ट केले होते .   तेव्हा इतर मागासवर्ग हा विषय अजेंड्यावर नव्हता , पण  संविधानात सर्व धर्मातील  मागासलेल्या जातींसाठी कलम ३४० मध्ये त्यांचे मागासलेपण दुर करण्यासाठी तरतूद केली होती आणि त्याच आधारे मंडल आयोगाची निर्मिती झाली होती .  मंडल आयोगाची निर्मिती १ जानेवारी १९७९ ला झाली तेंव्हाच्या मोरारजी देसाई सरकारने केली  पण तिच्या अंमलबजावणीला १९९२ साल उजाडले व त्या साठी व्ही पी सिंग यांनी पुढाकार घेतला आणि कांशीराम यांनी आवाज उठवला , खूप मोठी आंदोलने झाली  व व्ही पी सिंग यांना त्याची राजकीय किंमत सुद्धा चुकवावी लागली ,  १९८० सालापर्यंत  जनता पक्ष  व हा एक पक्ष होता व तेंव्हा जनता पक्ष फुटून  जनसंघ तयार झाला , म्हणजेच आत्ताचा भाजपा  ,  नंतर जनता पक्ष असंख्य वेळा फुटला , जनता दलाचे असंख्य पक्ष तयार झाले , तो विषय राजकीय वेगळा पाहता येईल,  पण 

 मंडल आयोगाने देशातील ३७४२ जातींना इतर  मागसवर्गीय ठरवून  त्यांची लोकसंख्या ५२%  तेंव्हाच्या लोकसंख्ये प्रमाणे गृहित धरून २७% आरक्षण दिले गेले व त्याची अंमलबजावणी मात्र वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या वेळी करण्यात आली .  नंतरच्या काळात राजकीय सोईनुसार काही समाजांना विविध राज्यातील केवळ राज्य सरकारांनी  केंद्राकडे  शिफारसी  करून ओबीसीत समाविष्ट केले गेले , त्यांचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी कोणत्याही आयोगाची शिफारस घेतली  नव्हती .  किंवा आयोगाने मागासलेपण   तपासले नव्हते .  आपल्या देशात 

गंमतीचा भाग असा  आहे की ,  एससी १३% , एसटी  ७% , ओबीसी , ५४ % मुस्लिम ११% ब्राह्मण ३% जैन २%  इतके सांगितले जातात?  हे होतात ९०%  मग मराठा , जाट, गुज्जर, रजपूत,  पटेल, (पाटीदार ) सी के पी , सारस्वत, वैश्य, मारवाडी , खत्री , बनिया ,  हे  सर्व मिळून फक्त १०% आहेत का ?  तर याचे उत्तर कुणाकडेही नाही मुळात  सध्याचे ओपनमधील जाती जवळपास   २० ते २५ % च्या आसपास    असतील.  

पण याचा  खर्या अर्थाने परफेक्ट डाटाच कुणाकडेही  नाही.  त्यामुळे कुणाचा वाटा कोण गिळंकृत करतंय तेच कळत नाही  आणि कुणाला काहीही   मिळतच नाही बरीच भानगड आहे , म्हणून प्रत्येक प्रवर्गात अ ब क ड, ई फ हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात फोडून दिले पाहिजे म्हणजे प्रवर्गातील  कोणतीही  एकच जात  त्या त्या प्रवर्गातील संपुर्ण  आरक्षण गिळंकृत करणार नाही  आणि परफेक्ट डेटा नाही आणि  आरक्षणाचे वाद हे सुरू आहेत. मंडल आयोगाने सुद्धा  २० वर्षांनी आरक्षणाची समिक्षा करण्याची शिफारस केली आहे व घटनेतही तशी तरतूद आहे पण कोणतेही सरकार यावर काम करत नाही .  घटनेतील तरतूदीनुसार जर आरक्षणाची समिक्षा झाली  फेर आढावा घेतला  तर निश्चितपणे वादविवाद थांबले असते पण तसे घडत नाही .   घटनाकारांना जे समाज आरक्षणाचा फायदा घेतील त्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे व जे मागास राहतील त्यांना ते मिळावे यासाठी तरतूद केली आहे .  पण हल्ली एकदा का  एखादा समाज त्यात समाविष्ट झाला की बाहेर पडायला विरोध होतोय,  व तो प्रवर्ग म्हणजे केवळ आम्हीच हे स्वतःच ठरवले जातेय  ,  कोर्टाने तर ५०% मर्यादा घातलीय मग यातून मार्ग कसा निघणार कि देश असाच घुमसत राहणार? 

खरेतर आरक्षणाचा फेरआढावा घ्यावा आणि  प्रत्येक समाजाला  लोकसंख्येच्या ५०% आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत द्यावे ,   व खूला गट सर्वांसाठीच   ५०% खुला असावा किंवा लोकसंख्येच्या पटीत सर्वांनाच १००% जागा वाटून आरक्षण द्यावे असेच वाटते . केंद्र,  राज्य सरकारला आरक्षणाचे  अधिकार असूच नयेत,  तर त्या साठी घटनेनुसार  स्वतंत्र  केंद्रीय अयोय असावा व त्यात सर्व जाती धर्मातील व सर्व राज्यातील गैर राजकीय  प्रतिनिधींचा समावेश असावा .  व  केवळ विशिष्ट  निकष लावून  प्रत्येकाची दर २० वर्षांनी समिक्षा व्हावी व फेरआढावा घ्यावा !  सर्व समुदायातील लोकांना लोकसंख्येच्या पटीत आणि क्रिमिलेअरची अट लावून आरक्षण लागू करावे .  व त्यातील मेरीटनुसारच जागा भराव्यात  नाहीतर आपला देश यादवीत कमजोर होईल. 

विजय पिसाळ नातेपुते 

९४२३६१३४४९