भारतीय रुपया दिवसेंदिवस गरीब होत चालला आहे. डॉलरविरुद्ध रुपयाची जोरदार घसरगुंडी झाली आहे. एका अमेरिकन डॉलरची किंमत 80 रुपयांना जाऊन टेकेल की काय अशी भीती आहे.
रुपयाच्या या गरिबीवरून जोरदार राजकारण सुरु आहे . पुर्वी मोदींनी मनमोहनसिंग सरकारला रुपयांची किरकोळ घसरण झाली तरी हल्ला चढवला होता व सध्या विरोधक तेच काम करत आहेत. मुळात रुपया नेमका का घसरतोय? आपल्यावर याचे काय परिणाम होतील? हे आपण तपासले पाहिजे . जेंव्हा मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक आपल्या देशात होते , आपले उद्योगधंदे व मार्केट तेजीत असते तेंव्हा सहाजिकच आपल्या देशाची आर्थिक वाटचाल मजबूत दिशेने चालू असते . देशाची निर्यात आयातीपेक्षा जास्त होऊन परकीय गंगाजळी वाढत असते , यालाच सोप्पा भाषेत सांगायचे झाले तर आपली बाजारपेठ व लोकांची क्रयशक्ती वाढलेली असते. आपल्या उद्योगधंद्यातून जास्त नफा होतो व गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळतो , पण आपली उद्योगधंद्यांची , शेतीची परिस्थिती बिकट झाली तर निर्यात घटते व आयात वाढते आणि परकीय चलणसाठा कमी होतो . सहाजिकच आर्थिक मंदी यायला सुरवात होते , विदेशी गुंतवणूक करणारे लोक गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरवात होते , शेअर बाजरावर त्याचे विपरीत परिणाम होतात व रुपयाचे अवमुल्यन होते. थोडक्यात डॉलरच्या तुलनेत रुपयांची घसरण होते.
९ तारखेला बाजार उघडला तेंव्हा रुपयाचा दर प्रत्येक डॉलरमागे 77 रुपये 58 पैसे झाला. आजवरचा हा नीचांक आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने म्हणजे त्यांच्या रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर अर्धा टक्क्याने वाढवला आणि डॉलरची किंमत जगातल्या सगळ्याच चलनांच्या तुलनेत वधारली.
भारताप्रमाणेच टर्की, दक्षिण आफ्रिका यांचीही चलनं गडगडली. भारताच्या तुलनेत त्यांची अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे . पण भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेला सुरुंग का लागावा ?
कारण भारत सरकारने असंख्य उद्योगपतींची कर्जे माफ केली किंवा ति बँकेच्या एनपीए यादीतून काढून टाकली परिणामी बँकांचे नुकसान झाले . आणि त्याची भरपाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी अलिकडच्या काळात सरकारने वापरला ?
मुळात
रुपयाची किंमत बाजारपेठ ठरवते. बाजारातल्या चढ-उतारांवर रुपयाची डॉलरच्या आणि इतर चलनांच्या तुलनेतली किंमत वर-खाली होत असते. याने आपल्याला काय फरक पडतो?
उदा.
समजा तुम्हाला अमेरिकेतून एक वस्तू विकत घ्यायची आहे, जिची किंमत एक डॉलर आहे व तुमच्याकडे १२० रुपये आहेत. डॉलरची किंमत ७८ रुपये असेल तर तुमच्याकडे ४२ रुपये उरतील. पण ती जर डॉलरची किंमत असती, समजा ६५ रुपये असती तर तुमच्याकडे ५५ रुपये उरले असते आणि त्यात तुम्ही आणखी काहीतरी विकत घेऊ शकला असतात. आता भारत जेव्हा अमेरिकेतून गोष्टी आयात करेल तेव्हा हेच होईल. आधी करत होतो त्याच आणि तितक्याच वस्तू आयात करण्यासाठी जास्त खर्च येईल.
अर्थविषयक घडामोडींबद्दल अभ्यास असणारे अर्थ तज्ज्ञ म्हणतात "डॉलर महागला की पहिला परिणाम कच्च्या तेलावर होतो. आत्ता आधीच खनिज तेलाच्या किंमती जास्त आहेत,
त्यात डॉलरही महागलातर याचा परिणाम आपल्या बॅलन्स ऑफ ट्रेडवर होऊ शकतो आणि करंट अकाउंट डेफिसिट वाढू शकतं. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं नाही."
"आपण कच्च्या तेलाची आयात डॉलर मोजून करतो, जर आपण कच्चे तेल रुपयांमध्ये ते विकत घेत असतो तर थोडाफार दिलासा मिळू शकला असता, पण तशी परिस्थिती नाही. डॉलर वधारल्याने व सहाजिकच महागाई वाढल्यामुळे व्यवसायासाठी आयात करणारेही कचरत आहेत, कारण महाग वस्तू इथे खपवणे कठीण आहे . या सगळ्याचा थेट ताण आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो."
पंतप्रधान मोदींवर या सगळ्यामुळे जोरदार टीका होतेय. कारण त्यांनी अर्थव्यस्थेकडे गांभीर्याने पाहिलेच नाही . फुकटच्या योजना , सेंट्रल व्हीस्टा सारखे प्रचंड खर्चिक प्रोजेक्ट आणि लाडक्या उद्योगपतींना दिलेले झुकते माफ याचा परिणाम आपल्या अर्थ व्यवस्थेवर होत आहे .
रुपयाच्या पडलेल्या किमतीचा भारतीय निर्यातदारांना फायदा होऊ शकेल पण निर्यात वाढीला केंद्र सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे .
मागच्या सहा महिन्यांपासून स्टॉक मार्केटमधून विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढून घेतायत. त्यांना परत इथले उद्योधंदे व शेतातील उत्पन्न वाढले आणि तरच लोकांची क्रयशक्ती वाढीला लागणार आहे .
नाहीतर भारतीय रुपयांचे कितीही अवमुल्यन झाले तरीदेखील विदेशी गुंतवणूक फार होईल असे वाटत नाही .
आधीच महागाईने लोकांचं कंबरडं मोडलंय. घरगुती गॅसच्या किंमती वारंवार वाढत आहेत. डिझेलने लोकांना शॉक दिलाय, खाद्यतेल व जीवनावश्यक वस्तू घेणे कठीण झालंय, कर्जाचे हफ्ते असं सगळं महागत चाललंय पण मोदी सरकार याबद्दल काहीही उपाययोजना करत नाही अशी परिस्थिती आहे व विरोधी पक्ष सुद्धा विशेष काही करत नाही .
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात जेंव्हा रुपयाची किंमत किरकोळ जरी घसरत होती तेंव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी युपीए सरकारवर जोरदार टीका केली होती. 'इतर देशांची चलनं घसरत नाहीत मग रुपयाच का घसरतो?', असं मोदींनी या भाषणात म्हटलं होतं. मोदींच्या भाषणातला तोच भाग आता सामान्य नागरिक दाखवत आहेत पण विरोधी पक्ष पाहिजे तेवढा हल्ला सरकारवर करत नाहीत फक्त सोशल मिडियात विचारलं जातंय की मोदी गप्प का आहेत?
युपीए सरकारच्याच काळात लोकसभेत विरोधी पक्ष नेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज यांनीही रुपयाच्या घसरणीवरून सरकारवर घणाघाती हल्ले केले होते तेंव्हा पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावं अशीही त्यांनी मागणी केली होती. तो व्हीडिओदेखिल अनेकांनी आता शेअर केला आहे.फक्त पंतप्रधान मोदींनाच नाही, तर सर्व स्तरातील भाजप नेत्यांना विरोधकांनी याबद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केली पाहिजे .
भारत खुल्या अर्थव्यवस्थेचा भाग असल्याने कोणत्याच सरकारचं अर्थव्यवस्थेच्या सगळ्या पैलूंवर थेट नियंत्रण नसतं. पण सरकार त्यावर निश्चितपणे उपाययोजना करुन लोकांना दिलासा देऊ शकते . जी
बाजारावर अनेक गोष्टींच नियंत्रण असते. जेव्हा परिस्थिती गंभीर होते तेव्हा नियामक यंत्रणा त्यात हस्तक्षेप करत असतात. पण बाजारपेठेची या हस्तक्षेपावर काय प्रतिक्रिया असेल हे त्या त्या वेळीच समजतं. सध्याच्या घडीला तरी रिझर्व्ह बँक यात हस्तक्षेप करेल असं चित्र दिसत नाही .
विजय पिसाळ नातेपुते
