मराठा आरक्षणाचा सन २०१३ ते सन २०२० प्रवास!

मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा करतंय कोण?  

मराठा आरक्षणा बाबतीत खरेच राजकीय पक्ष गंभीर आहेत का ? 

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी फार जुनी होती पण त्याला व्यापक स्वरुप नव्हते दि.  ४ एप्रिल २०१३ रोजी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रथमच विशाल मोर्चा मराठा महासंघाने मुंबईत काढून मराठा आरक्षणाची गरज व त्यातून मराठा समाजाची आतील  दाहकता आणि मागणी खर्या अर्थाने सर्वांसमोर आणली पण तरीदेखील पृथ्वीराज चव्हाण आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार फार गंभीर नव्हते , मराठा  समाजाचा आक्रोश त्यांच्या लक्षात आलाच नाही , २०१३ पासून ते  २०१४ साल उजाडे पर्यंत   भाजपाने मोदींचे जोरदार मार्केटींग चालू केले . अण्णा हजारेंचे आंदोलन व निर्भया केसने राष्ट्रवादी व  काँग्रेस पुर्णपणे बॅकफूटवर गेली , जनमत विरोधात जातेय हे लक्षात घेऊन  आणि पुढील संकटाची चाहूल ओळखून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत केली , समिती म्हणजे मागासवर्ग आयोग नव्हे , परंतु समितीने , मराठा समाजाचा , सर्वंकष अभ्यास करुन मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही शिफारस केली व खर्या अर्थाने पहिल्यांदाच मराठा समाजाचे बाबतीत एक पॉझिटिव्ह रिपोर्ट तयार झाला .  पण ११/फेब्रुवारी  २०१३ राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना होऊन सुद्धा मराठा समाजाचा प्रश्न तत्कालीन सरकारने आयोगाकडे का पाठवला नाही ?  याचेही आश्चर्य वाटते ..व उत्तर पण मिळत नाही .  त्यातही , या अयोगातील डॉ. सर्जेराव निमसे , राजाभाऊ करपे, चंद्रशेखर देशपांडे , भूषण कर्डिले , दत्तात्रय बाळसराफ, सुवर्ण रावळ यांचा कार्यकाल ३०/१२/२०१४ साली संपला . पण यापुर्वी हे काम ते करू शकले असते पण तेंव्हाच्या सरकारने हे काम राणे समितीकडे दिले . राणे समितीने २६/२/२०१४ ला अहवाल सादर केला .  पण लोकसभा निवडणूक लागली त्यामुळे आघाडी सरकारला आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे आरक्षणाची घोषणा करता आली नाही . मे २०१४ च्या लोकसभा  निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला आणि राज्यातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी राणे समितीच्या शिफारसी स्वीकारुन २५ जुन २०१४ ला मराठा आरक्षणाची घोषणा केली , आणि जुलै २०१४ ला १६% आरक्षणाचा अध्यादेश काढला . पण वेळ निघून गेली होती , केंद्रात १० वर्ष व राज्यात १५ वर्ष सत्तेवर राहून अखेरीस घाईघाईने निर्णय घेतला  आणि  दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका  लागल्या आणि मोदींच्या तयार केलेल्या लोकप्रियतेत व  लाटेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची लोकसभे प्रमाणेच वाताहत झाली आणि भाजपाने स्वबळावर विधानसभेच्या  १२३ जागा जिंकल्या स्वतंत्र लढून सुद्धा १२३ जागा जिंकल्यामुळे भाजपाने सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि पवार साहेबांनी भाजपाला न मागता पाठिंबा जाहीर केला ,  आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी  मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली , सरकारला विधानसभेत स्पष्ट बहुमत नसताना आणि शिवसेना विरोधात बसूनही भाजपाने अवाजी   मताने  बहुमत सिद्ध केले तेंव्हा राष्ट्रवादीने सभागृहातून वॉक आऊट करत अप्रत्यक्ष भाजपाला मदतच केली ,  तेंव्हा जर विरोधात मतदान केले असते तर देवेंद्र सरकार लगेच पडले असते .  शिवसेना तात्पुरती विरोधात बसली खरी पण  शिवसेनेचा विरोध पक्ष फुटीच्या भितीमुळे मावळला आणि  सेना फडणवीस सरकार मध्ये सहभागी झाली  आणि दरम्यानच्या काळात माहिती अधिकार कार्यकर्ते व वकिल केतन तिरोडकर हे कोर्टात गेले आणि   आरक्षणाचे व्हायचे तेच झाले  आणि  उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी स्थगिती दिली  कसेबसे हे आरक्षण ५ महिने टिकले .  आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी म्हणून  मराठा वकिल श्री विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने  विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून उच्च न्यायालयाला या केसचा अभ्यास करून लवकरात लवकर निकाल द्यावा असे आदेश दिले . 

आणि उच्च न्यायालयात आरक्षणाची केस कशी लांबवता येईल हे सुरू झाले ,  फडणवीस सरकारने कोर्टात कधी वकिल देण्यासाठी , तर कधी म्हणणे  (शपथपत्र ) सादर करण्यासाठी सातत्याने तारखा मागून घेतल्या .   हा खटला जाणीवपुर्व कसा लांबला जाईल हे पाहिले गेले . पण १३ जुलै २०१६ साली कोपर्डीत दुर्दैवी घटना घडली आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली ,   मराठा समाज वनव्या सारखा पेटून उठला पण शिवरायांचे विचार व संस्कार मानणारा मराठा समाज असल्यामुळे समाजाने  संपुर्ण महाराष्ट्रात शांततेत ५८ मुक मोर्चे काढले ,  हे मोर्चे ९ ऑगस्ट पर्यंत चालूच होते , लाखोंचा समुदाय रस्त्यावर येऊन सुद्धा कुणालाही त्रास होणार नाही इतकी शिस्त पाळून हे मोर्चे निघाले , दुर्दैवाने या कालावधीत जवळपास ४२ तरूणांनी आपले आरक्षणासाठी बलिदान दिले . शांततेत निघालेल्या मुक मोर्चाची संभावना दैनिक सामनामधून मुका मोर्चा घाणेरड्या व्यंगचित्रातून केली गेली पण नंतर उद्धव ठाकरे यांनी दिलगिरी व्यक्त केली .  या मोर्चांचा परिणाम होऊन भाजपाला भिती वाटू लागली आणि  त्यांनी हलचाली सुरु केल्या .  ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने शपथपत्र सादर करायला तब्बल ५ डिसेंबर २०१६ पर्यंतचा , दोन वर्षापेक्षा जास्त  कालावधी  कालावधी घेतला .  आणि तब्बल पाच हजार पानांचे शपथपत्र कोर्टात सादर केले ,   मग शपथपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी कोर्टाने तारीख पे तारीख चालू ठेवले आणि  निर्णय दिला कि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवून, राज्यमागासवर्ग आयोगाने कोर्टात अहवाल सादर करावा .  पण मराठा समाजाचा दबाव आणि वातावरण विरोधात जातेय हे पाहून फडणवीस यांनी मराठा समाजाला चुचकारण्यासाठी काही लोकप्रिय निर्णयांची घोषणा केली ,  त्यात, वसतिगृहे , स्कॉलरशिप, सार्थी संस्था  आणि  अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी यांचा समावेश होता . कोर्टाच्या आदेशानुसार व कालमर्यादेच्या अटीमुळे  मराठा आरक्षण हे प्रकरण  ४ मे २०१७ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवले  गेले पण अयोगाचे अध्यक्ष म्हसे साहेब यांचे निधन झाले .  परत अध्यक्ष व इतर रिक्त  सदस्य  कर्मचारी स्टाफ यांची  नियुक्ती करायला काही वेळ गेला कि लावला ?  आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबर २०१९ राज्य सरकार कडे अहवाल सादर केला .  २०१९ च्या  लोकसभा निवडणूकीला सहा ते सात महिने अवकाश असताना म्हणजेच ३० नोव्हेंबर २०१८ साली फडणवीस सरकारने आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून तो कायदा विधिमंडळात मांडून सर्व  पक्षाचे एकमताने १६% आरक्षण एस ई बी सी म्हणून   मंजूर केले  .  त्याही कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले . पण उच्च न्यायालयाने खटल्याचा निकाल लावण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यापासू डे टू डे सुनावणी सुरू केली मार्च मध्ये सुनावणी पुर्ण झाली  व उच्च न्यायालयाने गायकवाड अयोगाच्या शिफारसी ग्राह्य धरुन  २७ जुन २०१९ रोजी   मराठा समाजाला  नोकरीत १३ % व शिक्षणात १२ % असे फोड करून आरक्षण  कायम केले . उच्च न्यायालयाने    १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्र सरकारने केलेली घटना दुरूस्ती सुद्धा आड येत नाही असे मत नोंदवले , मुळात केंद्र सरकारने १४  ऑगस्टला २०१८  घटना दुरूस्ती करून  राज्य सरकारला आरक्षणाचा कोणताही कायदा विधिमंडळात पारीत करता येणार नाही अशी ति घटना दुरूस्ती होती परंतु फडणवीस सरकारने या मुद्याचा विचार न करता विधिमंडळात मराठा आरक्षण कसे मंजूर केले हे कोणही सांगत नाही .  या घटना दुरूस्तीमुळे केवळ केंद्र सरकारच आरक्षणा संबधित कायदे करू शकते असा त्याचा अर्थ आहे व राज्याने केवळ शिफारस करायची आहे .   केंद्राने दोन्ही सभागृहात कायदा करायचा असतो व तो राष्ट्रपतींनी सही करून कायम करायचा असतो .  पण याकडे  सर्व संघटनांनी सुद्धा  दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते कारण आतल्या गोष्टी समाजापुढे येत नसतात व समाज मात्र  फरफटत जातो !  मराठा आरक्षण    याच मुद्यावर भाजपाने लोकसभा निवडणूकीत प्रचार केला आणि महाराष्ट्रात भरघोस यश मिळवले ! 

वरिल सर्व घटनाक्रम थोडक्यात लिहिला आहे .   यात थोड्याफार त्रुटी राहिल्या आहेत पण यावरून हेच दिसते की मराठा आरक्षण या विषयात कोणताही राजकीय पक्ष मराठा समाजाचे हित पाहणारा नाही .  फक्त वापर करा आणि वेळ मारुन पुढे चला हिच भुमिका सर्व राजकीय पक्षांची आहे .  सर्व राजकीय पक्षांना जर मराठा समाजाला काहीतरी द्यायचे असेल तर सर्वजण एकत्र येत मार्ग का काढत नाहीत. यांना फक्त राजकारण करायचे आहे . हे तरूणांनी लक्षात घ्यावे . . 

विजय पिसाळ नातेपुते . 

९४२३६१३४४९