मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते ! ! ! !
वाचा . . .
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
कोर्टाने जरी आरक्षणाला ५०%ची मर्यादा घातली असली तरी बदलत्या परिस्थितीनुसार
पटेल, मराठा , जाट, रजपूत, गुज्जर व तत्सम जातींचा समूह बनवुन व जो समूह सामाजिक व शैक्षणिक मागास दाखवून सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता वर उल्लेख केलेल्या जातीचा ओबीसी 2 किंवा ओबीसी ब असा प्रवर्ग तयार केला तर आणि आत्ताच्या ओबीसींना कसलाही त्रास न होता , हा तिढा सुटू शकतो , सोडवला जावू शकतो त्या साठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे व आरक्षणा योग्य ते बील तातडीने तयार करणे व त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबवलीतर बिल आणले तर कोणताही पक्ष किंवा समाज विरोध करणार नाही ,
सहाजिकच हे बील पास करणे शक्य होईल, व जे पक्ष किंवा संघटना ५० %चा बागूलबुवा उभा करून हे बील पास करणे टाळतील तेही आपोआप उघडे पडतील!
सध्याच्या आत्ता अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रवर्गात आरक्षण मागणे म्हणजे स्वतःच्या पायावरच दगड मारणे असेच होईल, आत्ताच ७० %लोकसंख्या ५२ आरक्षणात सिमीत आहे व त्यात अजून २० लोकसंख्येची भर पडली तर ९० % लोकांना ५२ %जागा व १० %लोकांना ४८%जागा यामुळे ना मराठा , पटेल, गुज्जर, जाट यांचा फायदा होणार, ना सध्याच्या ओबीसींना फायदा होणार नुसती खिचडी होईल,
त्या पेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त करणे ती ७५ % पर्यंत वाढवणे हाच एकमेव उपाय शिल्लक राहतो ! व आताच्या ओबीसींचा प्रवर्ग १ व या जातींचा प्रवर्ग २ किंवा अ, ब करणे आवश्यक आहे , म्हणजे कुणाचीही घुसखोरी कुणाच्या राखीव जागात होणार नाही !
आजच्या ओबीसी प्रवर्गात असणार्‍या जातींचा विचार केला तर ओबीसी कोट्यात इतकी गर्दी झालीय की तिथे अजून जास्त गर्दी झाली तर गुदमरून सर्वच समूह संपतील अशी परिस्थिती आहे ,
आज ओपन कॅटॅगिरीतीलच काही समाज घटक मराठा आरक्षणाला अप्रत्यक्ष विरोध करत आहेत तेही ,
दबक्या आवाजात छुप्या पद्धतीने , न्यायपालिका व बगलबच्चे पुढे करून असे एक ते दोन समाज, जे ओपन कॅट्यागिरीतील बहुतेक जागा हडप करतात तेच विरोध सुद्धा करतात, तेच कोर्टात जातात, कोर्ट सुद्धा त्यांच्या विचारसरणीचे असते फक्त घटनेची ढाल पुढे करतात, पण बाबासाहेबांनी कुठेही असे म्हटले नाही की घटना दुरुस्ती करू नका !
उलट गरजेनुसार योग्य वेळी योग्य भुमिका घेण्याचे संसदेला अधिकार दिलेत,
सरकार, भुमिअधिग्रहन कायदा करते, त्या कायद्यात कुणालाही सहजासहजी कोर्टात जाता येत नाहीत, शेतकर्यांना न्याय मागता येत नाही , जीएटी आणते , कोर्टाने वारंवार सांगून सुद्धा आधार सक्तीचे करते , लोकपाल नियुक्ती टाळते , मात्र मराठा आरक्षण हा विषय आला की कोर्टाने घालून दिलेली मर्यादा दाखवली जाते असे का ?
आज आरक्षण काढून टाकावे किंवा ते नकोच असलेल्या वर्गाकडून आरक्षणाला विरोध आहे !
त्यांना सगळ्या जागा खूल्या पाहिजेत, कारण अजून इतर समाज मुख्य प्रवाहा पासून कोसो दुर आहेत, जे आरक्षण विरोधक आहेत त्यांच्याच असलेल्या लोकांचाच सरकार वर प्रभाव व रिमोटकंट्रोल आहे . .
त्यांचाच या सरकारवर कंट्रोल असल्याने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ओपन कॅट्यागीरीच्या सध्या राहिलेल्या ४८%जागा कमी होवू नये असेच वाटते , म्हणूनच संघ परिवार व त्यांचे हितसंबंध जोपासना करणारेच जातीय घटक आरक्षणाला विरोध करतात किंवा वेगळीच पुडी सोडून ओबीसी व मराठा असा वाद निर्माण करतात,
म्हणून यापुढे मराठा समाजाने प्रथम ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा जो सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्यात निर्णय दिलाय तो संसदेत घटना दुरुस्ती करून ५० % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला पाहिजे , या साठी इतर जाती समुहांना घेऊन भांडले पाहिजे !
विविध राज्यातील शेती करणार्‍या कृषक जातींचा हा लढा यशस्वी करायचा असेल तर, पेटल, मराठा , जाट, रजपूत, गुज्जर, यांना एकत्र आल्या शिवाय मार्ग नाही !
संसदेत जर या कृषक जातींना आरक्षण मिळण्यासाठी नवीन प्रवर्ग तयार करून तशी घटना दुरुस्ती केली गेली तर आपोआपच आरक्षणाचा हा तिढा सुटेल!
जर सरकार या गोष्टी साठी तयार नसेल तर कोणत्याही छोट्या मोठ्या पक्षाला व लोकप्रतिनीधीला खाजगी विधेयक संसदेत मांडता येते तशी तरतूद आहे !
जो कोणी या विधेयकाला विरोध करेल त्याला संपुर्ण देशापुढे उघडे पाडता येईल व नवी दिशा सुद्धा मिळेल!
व आताचे जे ओबीसी घटक आहेत व या कृषक जातींचा संघर्ष सुद्धा होणार नाही ,
सरकार आरक्षणा बाबतीत प्रामाणिक असेल तर संसदेत तसा कायदा करेल व विरोधकांची मदत मागेल, व जे विरोधक विरोध करतील त्यांना जनता धडा शिकवेल!
कारण या कृषक जाती पैकी ९५%लोक हे शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच आज मागास आहेत, कर्जाच्या विळख्यात आहेत, सावकारी व बँकांनी यांचे कंबरडे मोडले आहे ,
हे समाज केवळ शेतीवर अवलंबून राहिल्याने आणि सरकारी
शेतमालाच्या आयात निर्यात धोरणामुळे , शेतमालाला बाजार भाव मिळत नसल्याने , हा शेतकरी , समाज पुर्णपणे उध्वस्त झाला आहे ,
मुलांना चांगले शिक्षण द्यायचे म्हटलं तर महागडा शैक्षणिक खर्च व प्रचंड वाढलेल्या शाळा कॉलेजच्या फि परवडत नाहीत, कर्ज काढून मुलांना शिक्षण दिले तर नोकरीची हमी नाही ,
धंदा करावा तर मोक्याच्या ठिकाणी जागा नाहीत , पुरेसे भांडवल नाही व धंद्यासाठी आवश्यक स्किल नाही अशा दृष्ट्य चक्रात हा शेतकरी समाज सापडलाय, नोकरी , धंदा नसल्याने मुलांची लग्न होत नाहीत,
मुलींच्या लग्नाला पैसा नाही ,
यामुळे मराठा किंवा तत्सम जातींचा समूह करून आरक्षण मिळवण्या शिवाय पर्याय नाही !
हे सरकार आरक्षण सहजासहजी देणार नाही त्यासाठीच सर्व कृषक जातींची मोट बांधने हेच क्रमप्राप्त आहे !
यापुढेही कोणतेही सरकार आले तरी त्यांना हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छा असेल तर सहज हा प्रश्न सुटू शकतो !
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
वाचा . . .
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
कोर्टाने जरी आरक्षणाला ५०%ची मर्यादा घातली असली तरी बदलत्या परिस्थितीनुसार
पटेल, मराठा , जाट, रजपूत, गुज्जर व तत्सम जातींचा समूह बनवुन व जो समूह सामाजिक व शैक्षणिक मागास दाखवून सध्याच्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता वर उल्लेख केलेल्या जातीचा ओबीसी 2 किंवा ओबीसी ब असा प्रवर्ग तयार केला तर आणि आत्ताच्या ओबीसींना कसलाही त्रास न होता , हा तिढा सुटू शकतो , सोडवला जावू शकतो त्या साठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेणे व आरक्षणा योग्य ते बील तातडीने तयार करणे व त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया राबवलीतर बिल आणले तर कोणताही पक्ष किंवा समाज विरोध करणार नाही ,
सहाजिकच हे बील पास करणे शक्य होईल, व जे पक्ष किंवा संघटना ५० %चा बागूलबुवा उभा करून हे बील पास करणे टाळतील तेही आपोआप उघडे पडतील!
सध्याच्या आत्ता अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही प्रवर्गात आरक्षण मागणे म्हणजे स्वतःच्या पायावरच दगड मारणे असेच होईल, आत्ताच ७० %लोकसंख्या ५२ आरक्षणात सिमीत आहे व त्यात अजून २० लोकसंख्येची भर पडली तर ९० % लोकांना ५२ %जागा व १० %लोकांना ४८%जागा यामुळे ना मराठा , पटेल, गुज्जर, जाट यांचा फायदा होणार, ना सध्याच्या ओबीसींना फायदा होणार नुसती खिचडी होईल,
त्या पेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त करणे ती ७५ % पर्यंत वाढवणे हाच एकमेव उपाय शिल्लक राहतो ! व आताच्या ओबीसींचा प्रवर्ग १ व या जातींचा प्रवर्ग २ किंवा अ, ब करणे आवश्यक आहे , म्हणजे कुणाचीही घुसखोरी कुणाच्या राखीव जागात होणार नाही !
आजच्या ओबीसी प्रवर्गात असणार्‍या जातींचा विचार केला तर ओबीसी कोट्यात इतकी गर्दी झालीय की तिथे अजून जास्त गर्दी झाली तर गुदमरून सर्वच समूह संपतील अशी परिस्थिती आहे ,
आज ओपन कॅटॅगिरीतीलच काही समाज घटक मराठा आरक्षणाला अप्रत्यक्ष विरोध करत आहेत तेही ,
दबक्या आवाजात छुप्या पद्धतीने , न्यायपालिका व बगलबच्चे पुढे करून असे एक ते दोन समाज, जे ओपन कॅट्यागिरीतील बहुतेक जागा हडप करतात तेच विरोध सुद्धा करतात, तेच कोर्टात जातात, कोर्ट सुद्धा त्यांच्या विचारसरणीचे असते फक्त घटनेची ढाल पुढे करतात, पण बाबासाहेबांनी कुठेही असे म्हटले नाही की घटना दुरुस्ती करू नका !
उलट गरजेनुसार योग्य वेळी योग्य भुमिका घेण्याचे संसदेला अधिकार दिलेत,
सरकार, भुमिअधिग्रहन कायदा करते, त्या कायद्यात कुणालाही सहजासहजी कोर्टात जाता येत नाहीत, शेतकर्यांना न्याय मागता येत नाही , जीएटी आणते , कोर्टाने वारंवार सांगून सुद्धा आधार सक्तीचे करते , लोकपाल नियुक्ती टाळते , मात्र मराठा आरक्षण हा विषय आला की कोर्टाने घालून दिलेली मर्यादा दाखवली जाते असे का ?
आज आरक्षण काढून टाकावे किंवा ते नकोच असलेल्या वर्गाकडून आरक्षणाला विरोध आहे !
त्यांना सगळ्या जागा खूल्या पाहिजेत, कारण अजून इतर समाज मुख्य प्रवाहा पासून कोसो दुर आहेत, जे आरक्षण विरोधक आहेत त्यांच्याच असलेल्या लोकांचाच सरकार वर प्रभाव व रिमोटकंट्रोल आहे . .
त्यांचाच या सरकारवर कंट्रोल असल्याने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत ओपन कॅट्यागीरीच्या सध्या राहिलेल्या ४८%जागा कमी होवू नये असेच वाटते , म्हणूनच संघ परिवार व त्यांचे हितसंबंध जोपासना करणारेच जातीय घटक आरक्षणाला विरोध करतात किंवा वेगळीच पुडी सोडून ओबीसी व मराठा असा वाद निर्माण करतात,
म्हणून यापुढे मराठा समाजाने प्रथम ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा जो सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्यात निर्णय दिलाय तो संसदेत घटना दुरुस्ती करून ५० % पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला पाहिजे , या साठी इतर जाती समुहांना घेऊन भांडले पाहिजे !
विविध राज्यातील शेती करणार्‍या कृषक जातींचा हा लढा यशस्वी करायचा असेल तर, पेटल, मराठा , जाट, रजपूत, गुज्जर, यांना एकत्र आल्या शिवाय मार्ग नाही !
संसदेत जर या कृषक जातींना आरक्षण मिळण्यासाठी नवीन प्रवर्ग तयार करून तशी घटना दुरुस्ती केली गेली तर आपोआपच आरक्षणाचा हा तिढा सुटेल!
जर सरकार या गोष्टी साठी तयार नसेल तर कोणत्याही छोट्या मोठ्या पक्षाला व लोकप्रतिनीधीला खाजगी विधेयक संसदेत मांडता येते तशी तरतूद आहे !
जो कोणी या विधेयकाला विरोध करेल त्याला संपुर्ण देशापुढे उघडे पाडता येईल व नवी दिशा सुद्धा मिळेल!
व आताचे जे ओबीसी घटक आहेत व या कृषक जातींचा संघर्ष सुद्धा होणार नाही ,
सरकार आरक्षणा बाबतीत प्रामाणिक असेल तर संसदेत तसा कायदा करेल व विरोधकांची मदत मागेल, व जे विरोधक विरोध करतील त्यांना जनता धडा शिकवेल!
कारण या कृषक जाती पैकी ९५%लोक हे शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या नक्कीच आज मागास आहेत, कर्जाच्या विळख्यात आहेत, सावकारी व बँकांनी यांचे कंबरडे मोडले आहे ,
हे समाज केवळ शेतीवर अवलंबून राहिल्याने आणि सरकारी
शेतमालाच्या आयात निर्यात धोरणामुळे , शेतमालाला बाजार भाव मिळत नसल्याने , हा शेतकरी , समाज पुर्णपणे उध्वस्त झाला आहे ,
मुलांना चांगले शिक्षण द्यायचे म्हटलं तर महागडा शैक्षणिक खर्च व प्रचंड वाढलेल्या शाळा कॉलेजच्या फि परवडत नाहीत, कर्ज काढून मुलांना शिक्षण दिले तर नोकरीची हमी नाही ,
धंदा करावा तर मोक्याच्या ठिकाणी जागा नाहीत , पुरेसे भांडवल नाही व धंद्यासाठी आवश्यक स्किल नाही अशा दृष्ट्य चक्रात हा शेतकरी समाज सापडलाय, नोकरी , धंदा नसल्याने मुलांची लग्न होत नाहीत,
मुलींच्या लग्नाला पैसा नाही ,
यामुळे मराठा किंवा तत्सम जातींचा समूह करून आरक्षण मिळवण्या शिवाय पर्याय नाही !
हे सरकार आरक्षण सहजासहजी देणार नाही त्यासाठीच सर्व कृषक जातींची मोट बांधने हेच क्रमप्राप्त आहे !
यापुढेही कोणतेही सरकार आले तरी त्यांना हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छा असेल तर सहज हा प्रश्न सुटू शकतो !
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
