मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कोर्ट कचेरीत अडकून झारीतील शुक्राचार्य मजा लुटत आहेत, मराठा व इतर विविध समाजाची पद्धशीर विभागणी करून आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल हे काम ते अचूकपणे करत आहेत. कोर्टाच्या ५०% घालून दिलेल्या अटीची वारंवार आठवण करून देऊन, जणू कोर्ट हेच अंतीम सत्य आहे असा अभास तयार करत आहेत. घटनेत दुरूस्तीचा अधिकार संसदेला असतानाही सर्व राजकीय पक्ष मुग गिळून गप्प आहेत. इतर समाज घटकांना तर मराठा समाजाचा वापर करायचा आहेच पण मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांना सुद्धा मराठा जातीचे सोयरसुतक नाही . प्रत्येक नेता व मराठा संघटना प्रमुख स्वतःच्या सोईची व परस्पर विरोधी भुमिका घेत आहे . त्यामुळे मराठा विखूरलाा जातोय, सत्य भुमिका घेऊन कुणी बोलायला तयार नाही . संबंध देशात एससी व एसटींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत १००% आरक्षण घटनेनुसार दिले आहे व ओबीसी प्रवर्गाला ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ५०% आरक्षण देण्याची तरतूद व शिफारस मंडल आयोगाने केली आहे . ओबीसी जातीत कुणाचा समावेश करायचा या साठी मागासवर्ग आयोग काम करतो व तशी शिफारस ते करतात. आजवर जेवढ्या जाती ओबीसीत समाविष्ट झाल्या त्यांची देशपातळीवर लोकसंख्या कदाचीत ५२% असू शकते व त्या आधारे देशपातळीवर २७% आरक्षण दिले गेले असेलही पण महाराष्ट्रातील आजवरच्या कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी विविध समाजांना ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांची वास्तविक राज्यातील लोकसंख्या किती हे तपासले नाही . आरक्षणाची वाटताना , महाराष्ट्रात ओबीसींचा समावेश करताना बर्याच जातींचा समावेश हा त्यांचे मागासलेपण न तपासता केला गेला आहे व तेच मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करायला विरोध करत आहेत. मुळात कुणाचा समावेश ओबीसीत करावा व करू नये याचे काम मागासवर्ग आयोगाचे आहे व आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले नंतर यांनी विरोध करायचे कारण काय? वास्तविक पाठिमाच्या काळात त्यांचा ओबीसीत समावेश करताना त्यांचीी लोकसंख्या किती हे तपासले नाही व त्यांना आरक्षण जवळपास ३२ % पर्यंत दिले गेले , सांख्यिकी विभागाने २०१५ साली जी आकडेवारी काढलेली आहे , त्यामध्ये ओबीसी ३३. ८% ( व्हीजेएनटी सह )व 
मराठा २९. ५० असल्याचे नमुद केले आहे .
याचाच अर्थ ओबीसींना आरक्षण हे १६. ९ % पाहिजे होते पण राज्यकर्त्या लोकांनी याला हरताळ फासला आहे. आणि त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत १००% आरक्षण दिले आहे . यामुळे २९. ५० % मराठा समाजाला १४. ७५% आरक्षण मिळाले पाहिजे पण ते मिळत नाही . मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होऊनही ओबीसींचा विरोध होतोय, हे केवळ राजकीय नेत्यांच्या मराठा विरोधी मानसिकतेमुळे . कोणत्याही समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करताना , त्याचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण व शासकीय नोकर्यातील लोकसंख्येच्या पटीत असणारे प्रमाण हे सर्व समाजाच्या लोकसंख्येच्या पटीत असायला हवे . मराठा समाजाचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण हे फक्त १४ % आहे . याचा अर्थ मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण हे इतर समाजाला राजकीय नेत्यांनी वाटून मोकळे झाले आहेत.
मुळात आरक्षणाची तरतूद सर्व समाजाला लोकसंख्येच्या पटीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी करण्यात आली पण राजकीय मंडळींनी ओबीसी जातींची संख्या गृहित धरली , छोट्या छोट्या भरपूर जाती ओबीसींच्या आहेत पण त्यांची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या किती हे तपासले नाही आणि त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणावर झालेचे दिसून येते . ओबींसीचे म्हणणे आहे की आमची लोकसंख्या ही ५४% आहे व मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की आमची लोकसंख्या ही ३२ % आहे पण दोघांचेही दावे तपासण्यासाठी वरिल चार्ट पुरेसा आहेच पण तरीदेखील दोघांचेही दावे जातनिहाय जनगणना करून तपासावेत व लोकसंख्येच्या ५० % आरक्षण ओबीसी व मराठा समाजाला अ व ब विभाग करून द्यावे म्हणजे सध्याच्या ओबीसींना जी मराठा समाजाची भिती वाटते ति सुद्धा दुर होईल. मराठा समाजाची लोकसंख्या जर ३०% निघाली तर त्यांना ओबीसी मध्ये १५ % पेक्षा जास्त वाटा मिळणार नाही ही तरतूद केली व स्थानिक स्वराज्य संस्थात जे सध्या ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळते ते मराठा समाजाला मिळणार नाही किंवा त्यातही अ व ब केले तर महाराष्ट्रात मराठा व ओबीसी गुण्या गोविंदाने नांदतील. मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणना करूनच आपली मागणी केली पाहिजे . जेवढी आपली संख्या असेल त्याच्या ५०% च न्याय वाटा मागितला पाहिजे . आपणही आपल्या संख्येच्या ५०% मागितले पाहिजे . अगदी मग ति संख्या कितीही कमी असली तरीदेखील त्याच्या ५०% वाटाच मागितला पाहिजे . जातनिहाय जनगणना झाल्या शिवाय दुध का दुध व पाणी का पाणी होणार नाही . बाकीच्या जनरल जागेत सर्वजण येतातच.
खरेतर आजच्या घडीला सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे ही मागणी ओबीसी व मराठा समाजाने मिळून केली पाहिजे . म्हणजे ५४ % ओबीसी असतील तर ५४% वाटा मिळावा व ३२ % मराठा असेल तर ३२% वाटा मिळावा पण असे न करता केवळ मराठा समाजालाा विरोध करून ओबीसीतील काहीजण विरोध करत आहेत. न्याय किंवा लोकसंख्येच्या ५०% तरी वाटा दोघांनाही मिळाला पाहिजे . ओबीसींची सध्याची संख्या जास्त असेल तर त्यांना जास्त वाटा मिळाला पाहिजे आणि मराठा व इतरांनाही हक्काचा वाटा मिळाला पाहिजे .
ज्याची जेवढी संख्या , त्याला तेवढे प्रतिनिधीत्व हा नैसर्गिक हक्क आहे व तो डावलताही येणार नाही . वरील विषय डोक्यात घेतला तरच
मराठा आरक्षणाचा विषय मिटू शकतो .
विजय पिसाळ नातेपुते .
