आरक्षण ! आरक्षण !! आरक्षण !!! हा तिढा कायमचा सुटू शकतो !
भारत देशात हजारो जाती आहेत आणि त्यांची घटनेनुसार विभागणी ही , सर्वसाधारण , ओबीसी, एस सी आणि एसटी या चार गटात झाली आहे. हे ध्यानात घेता या चा गटांची प्रत्येक ,राज्यात स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना का होत नाही ?
जर जातनिहाय जनगणना झाली तर नियमानुसार सर्व चारही घटकांना लोकसंख्येच्या नियमानुसार प्रतिनिधित्व देता येईल व न्याय देणे सुसंगत होईल हे सरकार लक्षात का घेत नाही ?
ओपन गटात , ओबीसी गटात, एससी गटात, व एसटी गटात जातींची संख्या किती याला काय महत्व आहे ?
या चारही गटांची लोकसंख्या हेच महत्वाचे आहे . कारण आरक्षण टक्केवारी नुसार दिले जाते.
जर आरक्षण 50% पेक्षा जास्त देता येत नाही .
50% हीच जर लक्ष्मण रेषा कायम केलीच आहे तर जातनिहाय प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र जनगणना करा व चारही गटांची लोकसंख्या निश्चित करा, अडचण काय आहे?
जर लोकसंख्या निश्चित झाली तर एससी व एसटी यांना घटनेतील तरतूदी नुसार त्यांच्या लोकसंख्येच्या 100% जागा राखीव ठेवता येतील।
म्हणजे समजा एसी व एसटी यांची लोकसंख्या ही 22.5 %असेल तर 22.5 % इतक्या जागा राखीव ठेवता येतील आणि उर्वरित 77.5% मध्ये ओपन व ओबीसी यांची लोकसंख्या निश्चित करुन आरक्षित जागा निश्चित करता येतील . समजा ओबीसीं मधील एकूण जातींची लोकसंख्या 30% असेल तर त्यांना 15% जागा राखीव ठेवता येतील ,समजा ओबीसी सर्व जातींची मिळून एकूण लोकसंख्या 40 % असेल तर त्यांना 20% राखीव जागा ठेवता येतील, जर ओबीसीं जातींची लोकसंख्या 60% असेल तर त्यांना 30% जागा राखीव ठेवता येतील .
पण महाराष्ट्रात व इतर बर्याच राज्यात सुध्दा कोणतीही जनगणना झाली नाही आणि आरक्षण मात्र विविध जातींना दिले गेले आहे .विशेष म्हणजे बर्याच जातींना कोणताही मागासवर्ग आयोग गठित न करता आरक्षण दिले गेले आहे . संबंधित जातींचे मागासलेपण सिध्द न करता आरक्षण वाटले आहे . हा ओपन जातीतील लोकांवर अन्याय नाही का ? कोणाच्याही आरक्षणाला विरोध नाही पण नियम आणि कायदे सर्व जाती घटकांना समान अाहेत ,म्हणून घटनेतील तरतूदी नुसार व कोर्टाने जे सांगितले आहे त्या नुसार लोकसंख्येच्या 50% आरक्षण दिले पाहिजे. आणि मागासलेपण सिध्द करुनच ते दिले पाहिजे.
पण यावर महाराष्ट्रातील कोणताही राजकीय नेता ,सत्ताधारी किंवा विरोधक आणि ओपन समाजातील प्रत्येक जातींचे नेते जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे हे ठामपणे का बोलत नाहीत. जातनिहाय जनगणना झाली तर आणि तरच आरक्षित वर्गांची लोकसंख्या निश्चित होईल आणि त्यांना त्यांचा घटनेनुसार वाटा निश्चित करुन ,सर्व गटांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी नुसार त्यांच्या सामाजिक कल्याणाच्या योजना , निधीची तरतूद व आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करता येईल.
म्हणून सर्वच लोकांनी सरकार कडे जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरावा आणि सरकारवर या साठीच प्रेशर आणावा तरच आरक्षणाचे प्रश्न निकाली निघतील अन्यथा हे भिजत घोंगडे कायम त्रासदायक ठरणार व पुन्हा पुन्हा आंदोलने होत राहणार.
विजय पिसाळ .नातेपुते.
