शेतकरी संपाचे निमित्ताने!!!
शेतकरी बांधवांनी, विहीर, मोटार, पाईपलाईन, ठिबक, शेततळी, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, आधुनिक एचटीपी पंप, फळबाग लागवड, जमिनी सपाटीकरण, बोरवेल, व इतर कारणांसाठी
विविध बँका, सोसायट्या, पतसंस्था,फायनान्स, खाजगी सावकार यांचे कडून कर्ज घेतले,
कष्ट करून आधुनिक शेती माळरानावर सुद्धा फुलवली, जगाच्या बाजारांत सुद्धा माल पाठवला, मल्चिंग पेपर, पॉलिहाऊस, ग्रीन हाऊस, सेडनेट, या आधुनिक तंत्राचा वापर करून उत्पादन कित्येक पटीने वाढवले,
गुर्हाळ घर, गोठा, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराह पालन, असे शेतीपूरक जोडधंदे सुद्धा केले,
इतके कष्ट करून, राबराब राबून
शेतकर्यांची प्रगती होण्याऐवजी अधोगती का होते आहे?
यावर कोणच बोलायला तयार नाही!
उत्पादन दुप्पट करायच्या बाता मारून वेळ मारून नेहली जाते,
पण, मुळ मुद्दा नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, वादळी वारे, गारपीट,
हवामानात होणारे बद्दल, व त्यामुळे होणारे शेतकर्यांचे लाखोंचे नुकसान भरून निघण्यासाठी शाश्वत विमा संरक्षण का दिले जात नाही? हा प्रश्न आहे,
जर
शेतकर्यांच्या मालाला रास्त हमीभाव दिला,
जास्त उत्पादन येताच निर्यातीला पोत्साहन दिले, आयात माल कमी केला तर
तो कधीही तुमच्या दारात कर्जमाफी मागायला येणार नाही, आणि आत्महत्या तर कधीच करणार नाही, जरा शेतमालाला योग्य बाजार मिळायला लागला कि सरकारी पक्षाच्या पोटात गोळा उठतो,
मग बाजार हस्तक्षेप केला जातो विविध शेतमालावर निर्यात बंदी लादली जाते बाजार भाव पाडले जातात मग
सरकार कोणतेही असो!
साले,
परदेशातून, महाग, डाळी, साखर, तेल आयात करतात, आयात दाराला सवलती देतील पण,
इथल्या शेतकर्यांच्या हक्काचं देण्यासाठी अभ्यास चालू आहे हे दोन दोन वर्ष सांगतील,
शेतकरी बांधवांनो यापुढे कोणतेही सरकार आले तरी शहरातील लोकांना खूष करण्यासाठी, त्यांना फुकट, स्वस्त खायला मिळण्यासाठी
तुम्हांला त्रास देणार हे नक्की, कारण शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे विधानसभा व लोकसभा यांचे शहरी मतदारसंघ वाढलेले आहेत, त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष शहरातील लोकांना कायपण सवलती देणार, रस्ते, उड्डाण पुल, मेट्रो, मोनो रेल साठी कितीही पैसा उधळण करणार हेही नक्की, पण तुमच्या साठी मात्र तिजोरी खाली असणार हे नक्की!
म्हणून उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या भानगडीत न पडता,
किमान खर्चात थोडकाच पण गुणवत्ता पुर्ण माल काढून (पिकवून )चांगले मार्केटींग तंत्र शिकून
कमी कष्टात व कमी पाण्यात उत्पादन घेणे आवश्यक आहे,
जास्त उत्पादन घेतले की बाजार पाडले जातात, नफेखोरी साठी साठेबाजी होते म्हणून,
आपल्या जमिन क्षेत्रात संपुर्ण पेरणी अगर, पीक लागवड न करता, कमी मजूरात, व आपल्या आवाक्यात एकुण जमीन क्षेत्राच्या फक्त ६०%क्षेत्रावरच लागवड करा,
त्यामुळे बाकीच्या जमिनीला विश्रांती मिळेल, पाणी पुरेसे होईल कष्ट सुद्धा कमी लागतील, वाचलेल्या वेळात उत्पादन केलेला माल डायरेक्ट ग्राहकांना विकता येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे कमी क्षेत्रावरच पेरणी किंवा लागवड केल्याने संपुर्ण मार्केट व्यवस्थेत शेतमालाचा तुटवडा होऊन आपोआपच शेतमालाला योग्य बाजार भाव मिळेल,
मग कुणीही आत्महत्या करणार नाही,
कुणाच्या मनकी बाता ऐकून जास्त तुरी लावल्या कि ८००० क्विंटलची तुर ४००० क्विंटलने घालायला (विकायला )लागते,
कांदे, डाळिंब, बटाटे, टोमॅटो, ऊस रडवतो,
हे करायचे नसेल तर कोणत्याही फालतू सरकारी योजनाकडे, डोळे लावून पहात बसण्यापेक्षा,सरकारच्या नावाचा जप करत बसण्यापेक्षा दर्जेदार व कमी उत्पादन घ्या मग कोणतेही सरकार असो त्यांना भाव मागायची वेळ येणार नाही!
मागणीच्या तुलनेत शेतमालाचा पुरवठा कमी होईल तरच बाजार भाव चांगला मिळेल,
कोणतेही एकच पीक संपुर्ण क्षेत्रात लावू नका,
बघा तुमच्या कष्टाचे फुकट किंमतीत खायला मागणार्या औलादी व त्यांचे लाड पुरवणारे सरकार आपोआपच झुकेल, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेईल,
यासाठी सर्वांनी, जास्त उत्पादन घेण्याच्या व उत्पादन डबल करण्याच्या भानगडीत न पडता कमी क्षेत्रावरच चांगले उत्पादन घ्यावे ही विनंती!
आणि हो आता हळूहळू सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीकडे वळावे लागेल, किमान विषमुक्त अन्न तरी पिकले पाहिजे,
आहे तो माल योग्य बाजारभावाने खपत नाही व उत्पन्न डबल घेतल्यावर जास्तीचा माल बाजारांत आल्यावर फेकून देण्याशिवाय काय पर्याय असेल!!!
शहरातील काही साले म्हणतात शेतकरी टॅक्स भरत नाही,
अरे या मुर्खांना कुणीतरी सांगा कि
आम्ही घेतो ती प्रत्येक गोष्ट टॅक्स लावून येते साधी बियाण्याची पिशवी सुद्धा दहापट किंमतीने घ्यावी लागते,
बाजारांत शेतमाल जातो तेव्हा तेव्हा तो टोल पासून ते आडत्या हमाल, ते ग्राहक प्रत्येकजण आमच्या जीवावर जगतो,
तुम्ही ज्या कंपनीत नोकर्या करता, माल उत्पन्न करता किंवा जो व्यवसाय करता त्याचा सगळ्यात मोठा ग्राहक हा शेतकरी असतो, प्रत्येक गोष्ट टॅक्स लावून येते त्यामुळे शेतकरी सगळ्यात जास्त टॅक्स भरतो हेही नक्की आहे!
शेतकर्यांच्या मुलांनो लढाई चालू केली आहे
आता ति लढून दाखवू,
शहरातील बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत, सरकार हिंदूत्ववादी आहे
पण खेड्यात काबाडकष्ट करणार्या बहुसंख्य हिंदू शेतकर्यांच्या प्रश्नावर नुसते गोल गोल करते आहे,
कारण यांचे सगळे भाऊबंध शहरात राहतात, त्यामुळे गावातील बहुसंख्य हिंदूंचा छळ करून मुंडी पिरगळून हे शहरात पुरवत आहेत, गावातील ग्रामीण भागातील हिंदूंचं यांना काहीही देणं घेण नाही!
मुळात राजकारणासाठी धारण केलेले हिंदूत्व बाकी काही नाही!
हिंदूत्वाची नवी व्याख्या शहरातील बहुसंख्य हिंदूना खेड्यातील बहुसंख्य हिंदू शेतकर्यांनी फुकट, कमी दराने प्रसंगी आत्महत्या करून शेतमाल उपलब्ध करून देणे म्हणजेच कट्टर हिंदूत्ववादी होय!
विजय शंकरराव पिसाळ
नातेपुते ता माळशिरस!!!
शेतकरी बांधवांनी, विहीर, मोटार, पाईपलाईन, ठिबक, शेततळी, ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, आधुनिक एचटीपी पंप, फळबाग लागवड, जमिनी सपाटीकरण, बोरवेल, व इतर कारणांसाठी
विविध बँका, सोसायट्या, पतसंस्था,फायनान्स, खाजगी सावकार यांचे कडून कर्ज घेतले,
कष्ट करून आधुनिक शेती माळरानावर सुद्धा फुलवली, जगाच्या बाजारांत सुद्धा माल पाठवला, मल्चिंग पेपर, पॉलिहाऊस, ग्रीन हाऊस, सेडनेट, या आधुनिक तंत्राचा वापर करून उत्पादन कित्येक पटीने वाढवले,
गुर्हाळ घर, गोठा, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराह पालन, असे शेतीपूरक जोडधंदे सुद्धा केले,
इतके कष्ट करून, राबराब राबून
शेतकर्यांची प्रगती होण्याऐवजी अधोगती का होते आहे?
यावर कोणच बोलायला तयार नाही!
उत्पादन दुप्पट करायच्या बाता मारून वेळ मारून नेहली जाते,
पण, मुळ मुद्दा नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, वादळी वारे, गारपीट,
हवामानात होणारे बद्दल, व त्यामुळे होणारे शेतकर्यांचे लाखोंचे नुकसान भरून निघण्यासाठी शाश्वत विमा संरक्षण का दिले जात नाही? हा प्रश्न आहे,
जर
शेतकर्यांच्या मालाला रास्त हमीभाव दिला,
जास्त उत्पादन येताच निर्यातीला पोत्साहन दिले, आयात माल कमी केला तर
तो कधीही तुमच्या दारात कर्जमाफी मागायला येणार नाही, आणि आत्महत्या तर कधीच करणार नाही, जरा शेतमालाला योग्य बाजार मिळायला लागला कि सरकारी पक्षाच्या पोटात गोळा उठतो,
मग बाजार हस्तक्षेप केला जातो विविध शेतमालावर निर्यात बंदी लादली जाते बाजार भाव पाडले जातात मग
सरकार कोणतेही असो!
साले,
परदेशातून, महाग, डाळी, साखर, तेल आयात करतात, आयात दाराला सवलती देतील पण,
इथल्या शेतकर्यांच्या हक्काचं देण्यासाठी अभ्यास चालू आहे हे दोन दोन वर्ष सांगतील,
शेतकरी बांधवांनो यापुढे कोणतेही सरकार आले तरी शहरातील लोकांना खूष करण्यासाठी, त्यांना फुकट, स्वस्त खायला मिळण्यासाठी
तुम्हांला त्रास देणार हे नक्की, कारण शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे विधानसभा व लोकसभा यांचे शहरी मतदारसंघ वाढलेले आहेत, त्यामुळे सगळे राजकीय पक्ष शहरातील लोकांना कायपण सवलती देणार, रस्ते, उड्डाण पुल, मेट्रो, मोनो रेल साठी कितीही पैसा उधळण करणार हेही नक्की, पण तुमच्या साठी मात्र तिजोरी खाली असणार हे नक्की!
म्हणून उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या भानगडीत न पडता,
किमान खर्चात थोडकाच पण गुणवत्ता पुर्ण माल काढून (पिकवून )चांगले मार्केटींग तंत्र शिकून
कमी कष्टात व कमी पाण्यात उत्पादन घेणे आवश्यक आहे,
जास्त उत्पादन घेतले की बाजार पाडले जातात, नफेखोरी साठी साठेबाजी होते म्हणून,
आपल्या जमिन क्षेत्रात संपुर्ण पेरणी अगर, पीक लागवड न करता, कमी मजूरात, व आपल्या आवाक्यात एकुण जमीन क्षेत्राच्या फक्त ६०%क्षेत्रावरच लागवड करा,
त्यामुळे बाकीच्या जमिनीला विश्रांती मिळेल, पाणी पुरेसे होईल कष्ट सुद्धा कमी लागतील, वाचलेल्या वेळात उत्पादन केलेला माल डायरेक्ट ग्राहकांना विकता येईल आणि महत्त्वाचे म्हणजे कमी क्षेत्रावरच पेरणी किंवा लागवड केल्याने संपुर्ण मार्केट व्यवस्थेत शेतमालाचा तुटवडा होऊन आपोआपच शेतमालाला योग्य बाजार भाव मिळेल,
मग कुणीही आत्महत्या करणार नाही,
कुणाच्या मनकी बाता ऐकून जास्त तुरी लावल्या कि ८००० क्विंटलची तुर ४००० क्विंटलने घालायला (विकायला )लागते,
कांदे, डाळिंब, बटाटे, टोमॅटो, ऊस रडवतो,
हे करायचे नसेल तर कोणत्याही फालतू सरकारी योजनाकडे, डोळे लावून पहात बसण्यापेक्षा,सरकारच्या नावाचा जप करत बसण्यापेक्षा दर्जेदार व कमी उत्पादन घ्या मग कोणतेही सरकार असो त्यांना भाव मागायची वेळ येणार नाही!
मागणीच्या तुलनेत शेतमालाचा पुरवठा कमी होईल तरच बाजार भाव चांगला मिळेल,
कोणतेही एकच पीक संपुर्ण क्षेत्रात लावू नका,
बघा तुमच्या कष्टाचे फुकट किंमतीत खायला मागणार्या औलादी व त्यांचे लाड पुरवणारे सरकार आपोआपच झुकेल, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नावर तातडीने निर्णय घेईल,
यासाठी सर्वांनी, जास्त उत्पादन घेण्याच्या व उत्पादन डबल करण्याच्या भानगडीत न पडता कमी क्षेत्रावरच चांगले उत्पादन घ्यावे ही विनंती!
आणि हो आता हळूहळू सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीकडे वळावे लागेल, किमान विषमुक्त अन्न तरी पिकले पाहिजे,
आहे तो माल योग्य बाजारभावाने खपत नाही व उत्पन्न डबल घेतल्यावर जास्तीचा माल बाजारांत आल्यावर फेकून देण्याशिवाय काय पर्याय असेल!!!
शहरातील काही साले म्हणतात शेतकरी टॅक्स भरत नाही,
अरे या मुर्खांना कुणीतरी सांगा कि
आम्ही घेतो ती प्रत्येक गोष्ट टॅक्स लावून येते साधी बियाण्याची पिशवी सुद्धा दहापट किंमतीने घ्यावी लागते,
बाजारांत शेतमाल जातो तेव्हा तेव्हा तो टोल पासून ते आडत्या हमाल, ते ग्राहक प्रत्येकजण आमच्या जीवावर जगतो,
तुम्ही ज्या कंपनीत नोकर्या करता, माल उत्पन्न करता किंवा जो व्यवसाय करता त्याचा सगळ्यात मोठा ग्राहक हा शेतकरी असतो, प्रत्येक गोष्ट टॅक्स लावून येते त्यामुळे शेतकरी सगळ्यात जास्त टॅक्स भरतो हेही नक्की आहे!
शेतकर्यांच्या मुलांनो लढाई चालू केली आहे
आता ति लढून दाखवू,
शहरातील बहुसंख्य लोक हिंदू आहेत, सरकार हिंदूत्ववादी आहे
पण खेड्यात काबाडकष्ट करणार्या बहुसंख्य हिंदू शेतकर्यांच्या प्रश्नावर नुसते गोल गोल करते आहे,
कारण यांचे सगळे भाऊबंध शहरात राहतात, त्यामुळे गावातील बहुसंख्य हिंदूंचा छळ करून मुंडी पिरगळून हे शहरात पुरवत आहेत, गावातील ग्रामीण भागातील हिंदूंचं यांना काहीही देणं घेण नाही!
मुळात राजकारणासाठी धारण केलेले हिंदूत्व बाकी काही नाही!
हिंदूत्वाची नवी व्याख्या शहरातील बहुसंख्य हिंदूना खेड्यातील बहुसंख्य हिंदू शेतकर्यांनी फुकट, कमी दराने प्रसंगी आत्महत्या करून शेतमाल उपलब्ध करून देणे म्हणजेच कट्टर हिंदूत्ववादी होय!
विजय शंकरराव पिसाळ
नातेपुते ता माळशिरस!!!
