vijaypisal49. blogspot. com

शनिवार, ३१ ऑक्टोबर, २०२०

मराठा आरक्षणासाठी मराठा आमदार व खासदार ठोस भूमिका का घेत नाहीत!

चालू घडामोडींचे विश्लेषण

मराठा आमदार व खासदार मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ठोस व खरी भुमिका का घेत नाहीत!  
मुळात  बहुसंख्य मराठा समाज खेड्यापाड्यात, ग्रामीण भागात व वाड्या वस्तीवर आणि दुर्गम भागात राहतो .  शेती हेच मुख्य उपजीविकेचे साधन असल्यामुळे , शिक्षण, व्यापार, नोकर्या , आणि उद्योगधंदे यात मराठा समाज अत्यल्प आहे .  मराठा समाजात भयंकर अंधश्रद्धा व रुढी परंपरा पाळल्या जातात.  खेड्या पाड्यातील मराठा समाज हा ब्राह्मण समाजाचे जास्त ऐकतो ,  त्या नुसारच आचरण करतो .  त्यामुळे मराठा समाजात देवभोळे पणा ,  करणी , शांती ,  या गोष्टीवर विश्वास ठेवला जातो .  अशा परिस्थितीत जगणारा मराठा  समाज  बिलकुल जागृत नसतो .  कारण  त्याचे विश्व हे मर्यादित आहे .  म्हणून बाहेरील जग सातत्याने मराठा समाजाचे शोषण करत आले आहे .  यात सावकार, बँका , व्यापारी , यांनी तर मराठा समाजाला लुटले आहे .  जो मराठा जास्त देवभोळा आहे .  त्यालाही , नारायण नागबळी , ग्रहशांती , पुजा , अभिषेक यात अक्षरशः लुटले जाते .  कारण बहुसंख्य मराठा याची  कारण मिमांसा करत नाही .  त्यामुळे  संख्येने प्रचंड असूनसुद्धा काहीही साध्य न झालेला व आर्थिक मागास राहिलेला मराठा जागोजागी दिसून येतो . 
महाराष्ट्रातील जवळपास १८० ते २०० मतदारसंघात मराठा समाजाचे प्राबल्य आहे .  सहाजिकच त्या ठिकाणी सर्वच राजकीय पक्ष मराठा उमेदवारांना उमेदवारी देतात. काही मराठा शिलेदार अपक्षही उभे राहतात.  त्यामुळे त्या मतदारसंघात चार पाच उमेदवार हे मराठा असतात, त्याठिकाणी ४० % पर्यंत जरी मराठा मतदार असले तरीदेखील मराठा मतदार, नातीगोती , सगेसोयरे , आर्थिक हितसंबंध,  राजकीय वाटणी यात विभागले जातात, म्हणून  कोणत्याही मतदारसंघात मराठा मतदान हे एकसंघ रहात नाही . समजा मराठा समाजाचे  ४०% मतदान असेल व मराठा समाजाचेच पाच उमेदवार असतील तर प्रत्येकाच्या वाट्याला मराठ्यांची मते फक्त ८ ते ९% इतकीच येतात.  गावागावात मराठ्यांचे गटतट असतात, एक गट अ उमेदवाराकडे असेल तर दुसरा गट  ब उमेदवाराकडे आपोआपच जातो ,  खालची गल्ली  विरुद्ध वरची गल्ली  अशीही वाटणी असतेच.  गावागावात,  बांधावरून,  शेतीच्या वाटणीवरुन, गणपती मंडळावरुन, भावभावकीवरून वाद चालू असतातच, त्यामुळे  एक गट एकिकडे गेला की , दुसरा गट दुसरीकडे जाणार हे पुढार्यांना माहिती असतेच. आणि काही जणांना , दारू , मटण व पैसा दिला की काम फत्ते होतेच. ही मराठा मतदारांची परिस्थिती सर्व राजकीय पक्ष  व उमेदवार जाणून असतात. या तुलनेत  बाकीचे समाज घटक छोटे छोटे असले तरीदेखील ते राजकीय दृष्ट्या  फार जागृत असतात.  मुस्लिम, मागासवर्गीय, आणि ओबीसी हे ठरवून  एकगठ्ठा मतदान करत असतात. जो उमेदवार त्यांची कामे करेल त्यालाच ते पाठिंबा देतात,  या समाजातही  फाटाफूट असते पण  , त्याचे प्रमाण फार नगण्य असते .  यामुळे  या लोकांचा ज्या उमेदवारांना पाठिंबा मिळतो ते उमेदवार आपोआपच विजयी होतात.  त्यामुळे  मराठा समाजातील आमदार, खासदार  हे कदापिही इतर समाजाला दुखावू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे . कोणताही राजकीय पक्ष व नेता  राजकीय धोका पत्करू शकत नाही.  त्यामुळेच  आजवर मराठा समाजाचे प्रश्न कुणीही गांभीर्याने घेतले नाहीत,  लाखोंचे मोर्च हे रस्त्यावर एकसंघ जरी दिसले तरीदेखील त्याचे एकसंघपणे  मतात परिवर्तन होत नाही .  त्यातही मराठा समाजाचे शेकडो नेते  वरवरचे मराठा समाजाचे तारणहार वाटतात.  काही अपवाद सोडले तर प्रत्येक मराठा  नेता कोणतरी  राजकीय पक्षांची तळी छुपेपणाने उचलून धरतो आहेच.  कोणत्या तरी राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांचे व त्यांचे हितसंबंध असतात पण आतील गोष्टी भोळ्या , भाबड्या मराठा    समाजाला माहित नसते म्हणूनच आजवर मराठा समाजाला  आरक्षण मिळाले नाही व पुढेही हे मराठा समाजाचे लोकप्रतिनिधी मराठा आरक्षणासाठी काम करतील अशी परिस्थिती नाही . 
त्यामुळे मराठा समाजातील  , डॉक्टर, वकील, उद्योगपती , सधन शेतकरी , नोकरदार बांधव, व्यापारी बांधव, या सर्वांनी राजकीय पक्ष व राजकीय पुढारी यांच्या नादी न लागता , एकत्र येऊन मराठा समाजाच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी , वेगवेगळी कॉलेज, होस्टेल, नीट व जेईई चे क्लासेस, मेडिकल कॉलेज  , आयुर्वेद कॉलेज, स्पर्धा परिक्षा केंद्र, अभ्यासिका व व्यावसाय आणि करिअर मार्गदर्शन केंद्र काढली पाहिजेत. एकत्र येत आयात, निर्यात, परदेशातील नोकरी आणि व्यापाराच्या संधी शोधल्या पाहिजेत.  बाहेरच्या देशातील, शिक्षणाच्या संधीही माहिती करून घेतली पाहिजे . सहकारी  उद्योगधंदे ,   पतसंस्था , बँका  व नवीन उद्योग निर्माण करून  मराठा मुला  व्यावसायिक झाले पाहिजे.  मराठा मुला , मुलींना माफक फिमध्ये शिक्षण व जास्तीत जास्त नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत .  मराठा समाजातील लोकप्रतिधी हे  पुर्णपणे व्यावसायिक राजकारणी असतात.  तेच समाजाची पद्धतशीर दिशाभूल करतात. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी मि कसा समाजाचे काम करतोय, माझाच पक्ष कसा मराठ्यांना न्याय देऊ शकतो हे वारंवार खोटेनाटे सांगून मनावर बिंबवत असतात.  विधिमंडळात, कायदेशीर बाबी न तपासता चुकीच्या कायद्यांनाही डोळेझाक करून पाठिंबा देतात , खरेतर मराठा समाजात शेकडो प्रतिभावान विधिज्ञ व माजी आणि विद्यमान न्यायाधीश असताना , टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल  याची मराठा आमदार व खासदार यांनी एकत्रित चर्चा करून  सत्य परिस्थिती समजून घेऊन  प्रसंगी  पक्षाची भुमिका बाजूला ठेवून, टिकणार्या आरक्षणाचा ड्राप्ट आपआपल्या राजकीय पक्षांना द्यायला पाहिजे होता . अपवाद सोडले तर  मराठा समाजाचे कुणालाही घेणेदेणे नाही . म्हणून आजवर मराठा आरक्षण लटकलेले आहे .  मराठा समाजाच्या  पिढ्या बरबाद करायचे काम सध्या सुरू आहे .  
कारण ओपनमध्ये असल्यामुळे महागडी शैक्षणिक फि व शहरातील होस्टेल, मेस व इतर खर्च परवडत नाहीत.  भांडवल नसल्यामुळे धंदा करता येत नाही .  आणि शेतीतर पुर्णपणे तोट्यात आहे . तरीदेखील मराठा समाजाकडे कुणीही बघायला तयार नाही . ©®
विजय पिसाळ नातेपुते. 
९४२३६१३४४९/ ९६६५९३६९४९

बुधवार, १४ ऑक्टोबर, २०२०

मराठा आरक्षण मुख्य अडचण कोणती ?


मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कोर्ट कचेरीत अडकून झारीतील शुक्राचार्य मजा लुटत आहेत, मराठा व इतर  विविध समाजाची पद्धशीर विभागणी करून आपली राजकीय  पोळी कशी भाजता येईल हे काम ते अचूकपणे करत आहेत.  कोर्टाच्या ५०% घालून दिलेल्या अटीची वारंवार आठवण करून देऊन,  जणू कोर्ट हेच अंतीम सत्य आहे असा अभास तयार करत आहेत. घटनेत  दुरूस्तीचा अधिकार संसदेला असतानाही सर्व राजकीय पक्ष मुग गिळून गप्प आहेत.  इतर समाज घटकांना  तर मराठा समाजाचा वापर करायचा  आहेच  पण  मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांना सुद्धा मराठा जातीचे सोयरसुतक नाही . प्रत्येक  नेता व मराठा संघटना प्रमुख स्वतःच्या सोईची व परस्पर विरोधी  भुमिका घेत आहे . त्यामुळे मराठा विखूरलाा जातोय, सत्य भुमिका घेऊन  कुणी बोलायला तयार नाही .   संबंध  देशात  एससी व एसटींना  त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत १००% आरक्षण घटनेनुसार दिले आहे व ओबीसी प्रवर्गाला ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या ५०% आरक्षण देण्याची तरतूद व शिफारस मंडल आयोगाने केली  आहे . ओबीसी जातीत कुणाचा समावेश करायचा या साठी मागासवर्ग आयोग काम करतो  व तशी शिफारस ते करतात. आजवर जेवढ्या जाती ओबीसीत समाविष्ट झाल्या त्यांची  देशपातळीवर  लोकसंख्या कदाचीत ५२% असू शकते व त्या आधारे देशपातळीवर २७% आरक्षण दिले गेले  असेलही पण महाराष्ट्रातील आजवरच्या कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी विविध समाजांना ओबीसीत समाविष्ट करताना त्यांची वास्तविक राज्यातील  लोकसंख्या किती हे तपासले नाही .  आरक्षणाची  वाटताना , महाराष्ट्रात ओबीसींचा समावेश करताना बर्याच जातींचा समावेश हा त्यांचे मागासलेपण न तपासता केला गेला आहे व तेच मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करायला विरोध करत आहेत.  मुळात कुणाचा समावेश ओबीसीत करावा व करू नये याचे काम मागासवर्ग आयोगाचे आहे व आयोगाने मराठा समाजाचे  मागासलेपण तपासले नंतर यांनी विरोध करायचे कारण काय?  वास्तविक  पाठिमाच्या काळात त्यांचा ओबीसीत समावेश करताना त्यांचीी   लोकसंख्या किती हे तपासले नाही व  त्यांना  आरक्षण जवळपास ३२ % पर्यंत दिले गेले ,  सांख्यिकी विभागाने २०१५ साली  जी आकडेवारी काढलेली आहे , त्यामध्ये ओबीसी ३३. ८% ( व्हीजेएनटी सह )व 
मराठा २९. ५० असल्याचे  नमुद केले आहे  . 
याचाच अर्थ ओबीसींना आरक्षण हे १६. ९ % पाहिजे होते  पण  राज्यकर्त्या लोकांनी याला हरताळ फासला आहे.  आणि त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत १००% आरक्षण दिले आहे .  यामुळे  २९. ५० % मराठा समाजाला १४. ७५% आरक्षण मिळाले पाहिजे  पण ते  मिळत नाही .  मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होऊनही ओबीसींचा विरोध होतोय, हे केवळ राजकीय नेत्यांच्या मराठा विरोधी मानसिकतेमुळे .   कोणत्याही समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करताना , त्याचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण व शासकीय नोकर्यातील लोकसंख्येच्या पटीत असणारे प्रमाण हे सर्व समाजाच्या लोकसंख्येच्या पटीत असायला हवे .  मराठा समाजाचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण हे फक्त  १४ % आहे . याचा अर्थ मराठा समाजाच्या हक्काचे आरक्षण हे इतर समाजाला राजकीय नेत्यांनी वाटून मोकळे झाले आहेत. 
मुळात आरक्षणाची तरतूद सर्व समाजाला लोकसंख्येच्या पटीत योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी करण्यात आली पण राजकीय मंडळींनी  ओबीसी जातींची संख्या गृहित धरली , छोट्या छोट्या भरपूर जाती ओबीसींच्या आहेत  पण त्यांची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या किती हे तपासले नाही आणि त्याचा परिणाम मराठा आरक्षणावर झालेचे दिसून येते .   ओबींसीचे म्हणणे आहे की आमची लोकसंख्या ही ५४% आहे व मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की आमची लोकसंख्या ही ३२ % आहे पण दोघांचेही दावे तपासण्यासाठी वरिल चार्ट पुरेसा आहेच पण तरीदेखील दोघांचेही दावे जातनिहाय जनगणना करून तपासावेत व  लोकसंख्येच्या ५० % आरक्षण  ओबीसी  व मराठा समाजाला अ व ब विभाग करून द्यावे  म्हणजे सध्याच्या ओबीसींना जी मराठा समाजाची भिती वाटते ति सुद्धा दुर होईल.   मराठा समाजाची लोकसंख्या जर ३०% निघाली तर त्यांना ओबीसी मध्ये १५ % पेक्षा जास्त वाटा मिळणार नाही ही तरतूद केली व स्थानिक स्वराज्य संस्थात जे सध्या ओबीसींना राजकीय  आरक्षण मिळते ते मराठा समाजाला मिळणार नाही किंवा त्यातही अ व ब केले तर महाराष्ट्रात मराठा व ओबीसी गुण्या गोविंदाने नांदतील.  मराठा समाजानेही जातनिहाय जनगणना करूनच आपली मागणी केली पाहिजे .  जेवढी आपली संख्या असेल त्याच्या ५०% च न्याय वाटा मागितला पाहिजे . आपणही आपल्या संख्येच्या ५०% मागितले पाहिजे . अगदी मग ति संख्या कितीही कमी असली तरीदेखील त्याच्या ५०% वाटाच मागितला पाहिजे .  जातनिहाय जनगणना झाल्या शिवाय दुध का दुध व पाणी का पाणी होणार नाही .  बाकीच्या जनरल जागेत  सर्वजण येतातच.
 खरेतर आजच्या घडीला  सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे ही मागणी ओबीसी व मराठा समाजाने मिळून केली पाहिजे . म्हणजे ५४ % ओबीसी असतील तर ५४% वाटा मिळावा व ३२ % मराठा असेल तर ३२% वाटा मिळावा पण असे न करता केवळ मराठा समाजालाा विरोध करून ओबीसीतील काहीजण विरोध करत आहेत.  न्याय किंवा लोकसंख्येच्या ५०% तरी वाटा दोघांनाही मिळाला पाहिजे .  ओबीसींची सध्याची संख्या जास्त असेल तर त्यांना जास्त वाटा मिळाला पाहिजे आणि मराठा व इतरांनाही  हक्काचा वाटा मिळाला पाहिजे . 
ज्याची जेवढी संख्या  , त्याला तेवढे प्रतिनिधीत्व हा नैसर्गिक हक्क आहे व तो डावलताही येणार नाही . वरील  विषय डोक्यात घेतला तरच 
  मराठा  आरक्षणाचा विषय मिटू शकतो . 
विजय पिसाळ नातेपुते .