आरक्षण का द्यावे लागले ?
काही लोक म्हणतात की , सर्वांना समान संधी द्या , आरक्षण बंद करा , आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करा . . वगैरे वगैरे बरीच चर्चा चालू असते !
शेवटी ज्याची जशी विचार करण्याची पातळी तशी त्याती प्रतिक्रीया . .
स्वतःच्या डोक्याचा वापर न करता , पुर्व इतिहास न तपासता , कसलाही अभ्यास न करता वाटेल बोलणारे लोक आपण विविध समाजात विशेषतः तथाकथित उच्चवर्णीय लोकात पहात असतो !
भाग पहिला . .
घटनेत आरक्षण का द्यायची वेळ आली . .
भारत हा देश जातीच्या चौकटीत चातुरवर्ण व्यवस्थेत विभागला होता . .
स्वतःला उच्चवर्णीय समजणारा काही वर्ग
दलित आदिवासी व तत्सम मागासलेल्या जातींना हीन वागणूक देत होता , त्यांना रहायला सुद्धा गावकुसाबाहेर जागा दिली जात होती . .
त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी कमी लेखले जात होते . .
त्यांना हालकी व कमी दर्जाची कामे दिली जात होती . .
त्यांना अशाप्रकारे वागणूक दिल्याने तो वर्ग पुर्णपणे खचला होता, तो वर्ग सर्व साधनापासून उपेक्षित होता . .
अशा कमजोर वर्गाला कुणीही सरकारी नोकरीत ठेवत नव्हते , कायम दुय्यम स्थान दिले जात होते . .
अशा वर्गावर उच्चवर्णीय लोक अन्याय अत्याचार करत होते , त्यांचे विविध मार्गाने शोषण केले जात होते परिणामी या मागासलेल्या वर्गाला कुठेही प्रतिनिधीत्व मिळत नव्हते त्यामुळे त्यांना कुठेतरी जगता यावे मुख्य प्रवाहात येता यावे या साठीच प्रथमता कोल्हापूर चे छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्यांचे संस्थानात आरक्षण चालू करून न्याय देण्याचा पहिला प्रयत्न चालू केला म्हणून त्यांना सर्वजण आरक्षणाचे जणक म्हणतात. . .
त्या संस्थानातील आरक्षणाचा अभ्यास करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरवातीला फक्त
मागासलेल्या जाती व मागासलेल्या जमातींना म्हणजेच sc व st या वर्गाला घटनेत आरक्षण दिले , नंतरच्या काळात इतर मागासवर्गांसाठी म्हणजेच obc आरक्षणासाठी विविध आयोग नेमण्यात आले व त्या पैकीच एक आयोग म्हणजे मंडल आयोग किंवा मंडल कमिशन. .
यात या आयोगाने सुरवातीला काही जातींचा समावेश करण्यासाठी एक सुची बनवली . .
व त्या मंडल कमिशनच्या सुचितील लोकांना आरक्षण देण्यासाठीच्या शिफारसी व्हीपी सिंग यांच्या सरकारने स्विकारल्या व मंडल आयोग स्वीकारला !
परत विविध राज्याच्या सरकारांनी कोणतेही आयोग न नेमता विविध जातींचा हळूहळू समावेश इतर मागासवर्ग जातीत करून केंद्र सरकार कडे सिफारसी केल्या व ते ते वर्ग इतरमागासवर्गात समाविष्ट करण्यात आले त्याला कोणतेही जाचक पॅरामिटर लावले गेले नाहीत. . .
आरक्षण हे लग्नातील पंक्ती सारखे नव्हते जेवढे येतील तेवढ्या सर्वांना जवायला पोटभर वाढावे आणि सर्वांचेच समाधान करावे !
आरक्षण या साठी होते मर्यादित जागामध्ये प्रत्येकास काहीना काही प्रतिनिधीत्व मिळावे . .
पण आज आरक्षणाची चर्चा वेगळ्याच अँगलने काही लोक जाणीवपुर्वक खोडसाळपणे करत असतात. . .
आम्ही ९०%मिळवतो तरीही आम्हाला अॅडमिशन भेटत नाही , आम्हाला नोकरी लागत नाही व ७० %वाल्यांना नोकरी लागते वगैरे वगैरे . .
पण अशी चर्चा करणारे हेही विसरून गेलेले असतात की ,
१०० जागा पैकी आपल्या वाट्याला किती आल्या व त्यांना किती दिल्या !
म्हणजे १००जागापैकी आरक्षित असलेल्या जागा ५२ असतात व त्यामध्ये जवळपास ७५ %लोकसंख्या समाविष्ट असते . . ओपन जागेत कुणालाही अॅप्लिकेशन करता येत असले तरी ओपनमध्ये असलेल्या उच्चवर्णीय लोकांशी स्पर्धा वंचित घटक करत नसल्याने जवळपास ७५%लोकसंख्या असलेला वर्ग ५२ %जागेपुरता मर्यादित जागेवर अॅप्लाय करतोय. . ४८%राहिलेल्या जागेवर २५ वर्ग जागा मिळवतो , खरेतर
हा मागासवर्ग जातीवर अन्याय असतो मात्र
उच्चवर्णीय लोक टक्केवारी पुढे करतात व बघा त्यांना कमी मार्क्स असूनही त्यांना नोकरी भेटते आम्हाला जास्त मार्क्स असूनही नोकरी भेटत नाही . .
मुळात कॅटॅगीरीच्या लोकांची स्पर्धा ओपनच्या बरोबर नसते तर आपल्या आपल्या गटातील लोकांशी असते म्हणून ज्या गटात जास्त स्पर्धा किंवा शिक्षणाचे प्रमाण जास्त, सोयी सुविधा जास्त त्या ठिकाणी आपोआपच तिव्र स्पर्धा असल्याने मेरीट जास्त राहणार!
वंचित घटकां मध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी , सोयीसुविधा कमी त्यामुळेच मेरीटचे प्रमाण कमी म्हणून तर आरक्षण आले . . .
इथपर्यंत साधक बाधक अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की ,
सर्व समाजातील लोकांना शिक्षण व नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे , कोणताही समाज यापासून वंचित रहाता कामा नये . . .
तसेही आरक्षण हा सर्वांनाच एका प्रवाहात आणायचा तेंव्हाचा तो एकमेव मार्ग होता , लोकसंख्या मर्यादित होती,
लोकांना शेतीतून बर्यापैकी रोजगार उपलब्ध होता काळ! त्यामुळे आरक्षणाची मागणी होत नव्हती . .
बदलत्या काळाणूसार
काही गोष्टी बदलाव्या लागतील,
मुळ आरक्षण का निर्माण झाले तर
त्याचे कारण जातीव्यवस्था व शोषण या पासी जाते !
जातिव्यवस्था १००%बंद झाली नाही किंवा नजिकच्या काळात सहजासहजी बंद होईल असे वाटत नाही . .
आज जवळपास सर्व समाजातून आरक्षणाची एकतर मागणी होतेय किंवा आरक्षण बंद करा असेही काही उच्चवर्णीय म्हणत आहेत. .
पण आरक्षण बंद केले तर
आदिवासी , दलित, गोरगरीबांना , शिक्षणात नोकरीत व राजकारणात कोण संधी देईल का ? ति संधी न मिळाल्याने काय होईल व त्यांना मुख्य प्रवाहात कशी संधी मिळेल हे कुणीही सांगत नाही केवळ थोड्याफार गुणांचा फरक दाखवून आरक्षणाला विरोध केला जातो !
मु़ळात काळ बदलत गेला , लोकसंख्या वाढत गेली , प्रत्येकास काम मिळेना, रोजगार कमी पडू लागला . .
शेती पिकेना, पिकली तर बाजारभाव भेटेना, मोठमोठय़ा कंपन्यात कमी पगारात कामगारांचे शोषण चालू झाले , व शिक्षण अतिशय महाग झाले !
मग आता काय करायचे . .
दलित आदिवासी ओबीसी यांच्या पेक्षाही भयंकर अवस्था कृषक समाजातील लोकांची झाली
व आम्हालाही आरक्षण मिळावे ही मागणी पुढे आली . . .
यात वावगे काही नाही .
या मागणीची पुर्तता कशी करायची हा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला ,
त्याला एकच मार्ग आहे !
प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकास समान मिळालाच पाहिजे . . .
समजा माझ्याकडे पन्नास देशी गाईचा तबेला किंवा गोठा आहे असे समजू . . .
मला जर प्रत्येक गाईची काळजी घ्यावी असे वाटत असेल, प्रत्येकीस समान अन्नपाणी , समान चारा , समान खुराक द्यायचा झाला तर मि प्रत्येक गाईला व्यवस्थित सेप्रेट सेप्रेट बांधून समान सर्व अन्नपाणी देईल, ज्यामुळे प्रत्येक गाईची तब्येत तर चांगली होईल च मात्र ति दुध सुद्धा भरपुर देईल आणि अन्नधान्याची नासाडी सुद्धा करणार नाही . . .
हेच जर मि केवळ त्या गायीवर दया दाखवण्यासाठी , त्यांना बांधल्यामुळे अन्याय होईल म्हणून मि जर एका मोकळ्या जागेत चारा टाकला . . .
तर काय होईल. .?
त्यातील धष्टपुष्ठ व मोठ्या गाई या प्रथम चार्याच्या ढिगावर जातील तिथे यथेच्छ भरपुर चारा खातील पण या दरम्यान कमजोर गाईंना त्या चार्याजवळ येवू सुद्धा देणार नाहीत. ..स्वतः खावून वरून त्यांना मारतील हे आपण पाहतोच नेहमी व स्वतःचे पोट भरल्यानंतर तो चारा पायाने तुडवतील. . त्यावरच नाचून घान सुद्धा करतील. . .
परिणामी चारा खराब होईल. . . व वाया सुद्धा जाईल. . .
लक्षात येतय का ?
आणि कुपोषित व कमजोर गाई अजून कमजोर होतील त्यांना यांचा उष्टा चारा सुद्धा मिळणार नाही . . परिणामी त्या दुध देणार नाहीत किंवा हळूहळू मृत पावतील आणि कळपात ठराविक सशक्त गाईच भरपुर खावून जगतील पण
मालकाला तर सर्व गाईचे संगोपन करून व्यवसाय चांगला करायचा असतो . . प्रगती करायची असते म्हणून. .
कोणत्याही गाईला उपाशी ठेवायचे नसते . . .
कारण त्याचे प्रेम सर्वच गाईवर सारखे असते . .
मग आपण तर माणसे आहोत. . . माणसे . .
कमजोर असो कि सशक्त प्रत्येकास समान पाहिजे वाटायला . . .
कमजोरला जास्त वाटून सशक्त उपाशी नको आणि सशक्तला मोकळे सोडून माजू द्यायला नको . .
यामुळेच
मला असे वाटते आपल्या देशातील
प्रत्येकास किमान चांगले जगण्यासाठी
ज्याचा त्याचा वाटा मिळालाच पाहिजे . . .
सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी , यात ज्याचा त्याचा वाटा द्यावा आणि
आज जो खूला प्रवर्ग आहे तोच नष्ट करावा
म्हणजे कुणाचाही वाटा कुणी चोरणार नाही व
कमजोर वर्गात बलदंड वर्गाची घुसखोरी बंद होईल
लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा वाटला की आपोआपच जो तो स्वतःच्या हिस्साचं नीट खाईल व नासधूस करणार नाही . . . देश प्रगती करेल. .
रोज बंद, संप टाळेबंदी , आंदोलने होणार नाहीत. .
प्रत्येक वर्गाला समान संधी मिळेल. . .
त्यातही प्रत्येक जातीतील, वर्गातील गरीबांनाच प्राधान्य क्रमाने तो वाटा मिळाला पाहिजे . .
आर्थिक निकषावर आरक्षण ही पुडी सोडणार्यां पासून सावधान. . . आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची चर्चा फक्त एका वर्गाच्या फायद्यासाठी चालू आहे .
आर्थिक निकषावर आरक्षण हा फालतु प्रचाराचा धंदा बंद करावा . . . .
आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करायचे म्हटले तर सर्व लाभ उच्च व सवर्ण जातीतील लोकच गरीबी दाखवून गिळंकृत करतील
ओबीसी , दलित,आदिवासी मराठा , जाट, पटेल, यांना व तत्सम जातींच्या लोकांना कुणीही नोकरी देणार नाही ,
सगळे सवर्ण जातीतील लोकांचीच भरती केली जाईल!
पारधी , भिल्ल, नंदीवाला, टोकरी , अशा कितीतरी जाती आहेत त्यांना तर कुणीही संधी देणारच नाही . . .
या साठी
आज संपुर्ण देशातील, आदिवासी , दलित, मराठा , ओबीसी , जाट, रजपूत, पटेल, गुज्जर, किंवा असे बरेच समुदाय आहेत की, त्यांना आजही त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत हिस्सा किंवा प्रतिनिधीत्व मिळालेच नाही . . .
मग ते शिक्षण असो की, नोकरी . . . त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तेवढे प्रतिनिधीत्व मिळालेच नाही . .
त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांनाच समान प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे , मग तो सवर्ण असो की दलित, आदिवासी , किंवा , ओबीसी असो !
वरील समुदायाच्या लोकांनी एकमेकाविरूद्ध भांडणतंटे करण्या ऐवजी ऐकमेकांच्या हातात हात घालून
प्रत्येकास लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळालेच पाहिजे या साठी भांडले पाहिजे . .
ओपन कॅटॅगिरी संपुष्टात आणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपुर्ण १००%आरक्षण वाटलेच पाहिजे . .
म्हणजे प्रत्येक समाजाला न्याय तर मिळेल व कुणाचीही कुणाच्या जागेवर घुसखोरी होणार नाही !
त्यासाठी जातनिहाय ऑनलाइन, आधार व पॅनकार्ड लिंक करून जनगणना होणे गरजेचे आहे . .
याला कोण विरोध करणार नाही . .
आणि कुणी विरोध केला तर तो आपला सर्वांचाच विरोधक समजावा . . .
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
काही लोक म्हणतात की , सर्वांना समान संधी द्या , आरक्षण बंद करा , आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करा . . वगैरे वगैरे बरीच चर्चा चालू असते !
शेवटी ज्याची जशी विचार करण्याची पातळी तशी त्याती प्रतिक्रीया . .
स्वतःच्या डोक्याचा वापर न करता , पुर्व इतिहास न तपासता , कसलाही अभ्यास न करता वाटेल बोलणारे लोक आपण विविध समाजात विशेषतः तथाकथित उच्चवर्णीय लोकात पहात असतो !
भाग पहिला . .
घटनेत आरक्षण का द्यायची वेळ आली . .
भारत हा देश जातीच्या चौकटीत चातुरवर्ण व्यवस्थेत विभागला होता . .
स्वतःला उच्चवर्णीय समजणारा काही वर्ग
दलित आदिवासी व तत्सम मागासलेल्या जातींना हीन वागणूक देत होता , त्यांना रहायला सुद्धा गावकुसाबाहेर जागा दिली जात होती . .
त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी कमी लेखले जात होते . .
त्यांना हालकी व कमी दर्जाची कामे दिली जात होती . .
त्यांना अशाप्रकारे वागणूक दिल्याने तो वर्ग पुर्णपणे खचला होता, तो वर्ग सर्व साधनापासून उपेक्षित होता . .
अशा कमजोर वर्गाला कुणीही सरकारी नोकरीत ठेवत नव्हते , कायम दुय्यम स्थान दिले जात होते . .
अशा वर्गावर उच्चवर्णीय लोक अन्याय अत्याचार करत होते , त्यांचे विविध मार्गाने शोषण केले जात होते परिणामी या मागासलेल्या वर्गाला कुठेही प्रतिनिधीत्व मिळत नव्हते त्यामुळे त्यांना कुठेतरी जगता यावे मुख्य प्रवाहात येता यावे या साठीच प्रथमता कोल्हापूर चे छत्रपती शाहू महाराज यांनी त्यांचे संस्थानात आरक्षण चालू करून न्याय देण्याचा पहिला प्रयत्न चालू केला म्हणून त्यांना सर्वजण आरक्षणाचे जणक म्हणतात. . .
त्या संस्थानातील आरक्षणाचा अभ्यास करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरवातीला फक्त
मागासलेल्या जाती व मागासलेल्या जमातींना म्हणजेच sc व st या वर्गाला घटनेत आरक्षण दिले , नंतरच्या काळात इतर मागासवर्गांसाठी म्हणजेच obc आरक्षणासाठी विविध आयोग नेमण्यात आले व त्या पैकीच एक आयोग म्हणजे मंडल आयोग किंवा मंडल कमिशन. .
यात या आयोगाने सुरवातीला काही जातींचा समावेश करण्यासाठी एक सुची बनवली . .
व त्या मंडल कमिशनच्या सुचितील लोकांना आरक्षण देण्यासाठीच्या शिफारसी व्हीपी सिंग यांच्या सरकारने स्विकारल्या व मंडल आयोग स्वीकारला !
परत विविध राज्याच्या सरकारांनी कोणतेही आयोग न नेमता विविध जातींचा हळूहळू समावेश इतर मागासवर्ग जातीत करून केंद्र सरकार कडे सिफारसी केल्या व ते ते वर्ग इतरमागासवर्गात समाविष्ट करण्यात आले त्याला कोणतेही जाचक पॅरामिटर लावले गेले नाहीत. . .
आरक्षण हे लग्नातील पंक्ती सारखे नव्हते जेवढे येतील तेवढ्या सर्वांना जवायला पोटभर वाढावे आणि सर्वांचेच समाधान करावे !
आरक्षण या साठी होते मर्यादित जागामध्ये प्रत्येकास काहीना काही प्रतिनिधीत्व मिळावे . .
पण आज आरक्षणाची चर्चा वेगळ्याच अँगलने काही लोक जाणीवपुर्वक खोडसाळपणे करत असतात. . .
आम्ही ९०%मिळवतो तरीही आम्हाला अॅडमिशन भेटत नाही , आम्हाला नोकरी लागत नाही व ७० %वाल्यांना नोकरी लागते वगैरे वगैरे . .
पण अशी चर्चा करणारे हेही विसरून गेलेले असतात की ,
१०० जागा पैकी आपल्या वाट्याला किती आल्या व त्यांना किती दिल्या !
म्हणजे १००जागापैकी आरक्षित असलेल्या जागा ५२ असतात व त्यामध्ये जवळपास ७५ %लोकसंख्या समाविष्ट असते . . ओपन जागेत कुणालाही अॅप्लिकेशन करता येत असले तरी ओपनमध्ये असलेल्या उच्चवर्णीय लोकांशी स्पर्धा वंचित घटक करत नसल्याने जवळपास ७५%लोकसंख्या असलेला वर्ग ५२ %जागेपुरता मर्यादित जागेवर अॅप्लाय करतोय. . ४८%राहिलेल्या जागेवर २५ वर्ग जागा मिळवतो , खरेतर
हा मागासवर्ग जातीवर अन्याय असतो मात्र
उच्चवर्णीय लोक टक्केवारी पुढे करतात व बघा त्यांना कमी मार्क्स असूनही त्यांना नोकरी भेटते आम्हाला जास्त मार्क्स असूनही नोकरी भेटत नाही . .
मुळात कॅटॅगीरीच्या लोकांची स्पर्धा ओपनच्या बरोबर नसते तर आपल्या आपल्या गटातील लोकांशी असते म्हणून ज्या गटात जास्त स्पर्धा किंवा शिक्षणाचे प्रमाण जास्त, सोयी सुविधा जास्त त्या ठिकाणी आपोआपच तिव्र स्पर्धा असल्याने मेरीट जास्त राहणार!
वंचित घटकां मध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी , सोयीसुविधा कमी त्यामुळेच मेरीटचे प्रमाण कमी म्हणून तर आरक्षण आले . . .
इथपर्यंत साधक बाधक अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की ,
सर्व समाजातील लोकांना शिक्षण व नोकरीत प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे , कोणताही समाज यापासून वंचित रहाता कामा नये . . .
तसेही आरक्षण हा सर्वांनाच एका प्रवाहात आणायचा तेंव्हाचा तो एकमेव मार्ग होता , लोकसंख्या मर्यादित होती,
लोकांना शेतीतून बर्यापैकी रोजगार उपलब्ध होता काळ! त्यामुळे आरक्षणाची मागणी होत नव्हती . .
बदलत्या काळाणूसार
काही गोष्टी बदलाव्या लागतील,
मुळ आरक्षण का निर्माण झाले तर
त्याचे कारण जातीव्यवस्था व शोषण या पासी जाते !
जातिव्यवस्था १००%बंद झाली नाही किंवा नजिकच्या काळात सहजासहजी बंद होईल असे वाटत नाही . .
आज जवळपास सर्व समाजातून आरक्षणाची एकतर मागणी होतेय किंवा आरक्षण बंद करा असेही काही उच्चवर्णीय म्हणत आहेत. .
पण आरक्षण बंद केले तर
आदिवासी , दलित, गोरगरीबांना , शिक्षणात नोकरीत व राजकारणात कोण संधी देईल का ? ति संधी न मिळाल्याने काय होईल व त्यांना मुख्य प्रवाहात कशी संधी मिळेल हे कुणीही सांगत नाही केवळ थोड्याफार गुणांचा फरक दाखवून आरक्षणाला विरोध केला जातो !
मु़ळात काळ बदलत गेला , लोकसंख्या वाढत गेली , प्रत्येकास काम मिळेना, रोजगार कमी पडू लागला . .
शेती पिकेना, पिकली तर बाजारभाव भेटेना, मोठमोठय़ा कंपन्यात कमी पगारात कामगारांचे शोषण चालू झाले , व शिक्षण अतिशय महाग झाले !
मग आता काय करायचे . .
दलित आदिवासी ओबीसी यांच्या पेक्षाही भयंकर अवस्था कृषक समाजातील लोकांची झाली
व आम्हालाही आरक्षण मिळावे ही मागणी पुढे आली . . .
यात वावगे काही नाही .
या मागणीची पुर्तता कशी करायची हा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला ,
त्याला एकच मार्ग आहे !
प्रत्येकाचा वाटा प्रत्येकास समान मिळालाच पाहिजे . . .
समजा माझ्याकडे पन्नास देशी गाईचा तबेला किंवा गोठा आहे असे समजू . . .
मला जर प्रत्येक गाईची काळजी घ्यावी असे वाटत असेल, प्रत्येकीस समान अन्नपाणी , समान चारा , समान खुराक द्यायचा झाला तर मि प्रत्येक गाईला व्यवस्थित सेप्रेट सेप्रेट बांधून समान सर्व अन्नपाणी देईल, ज्यामुळे प्रत्येक गाईची तब्येत तर चांगली होईल च मात्र ति दुध सुद्धा भरपुर देईल आणि अन्नधान्याची नासाडी सुद्धा करणार नाही . . .
हेच जर मि केवळ त्या गायीवर दया दाखवण्यासाठी , त्यांना बांधल्यामुळे अन्याय होईल म्हणून मि जर एका मोकळ्या जागेत चारा टाकला . . .
तर काय होईल. .?
त्यातील धष्टपुष्ठ व मोठ्या गाई या प्रथम चार्याच्या ढिगावर जातील तिथे यथेच्छ भरपुर चारा खातील पण या दरम्यान कमजोर गाईंना त्या चार्याजवळ येवू सुद्धा देणार नाहीत. ..स्वतः खावून वरून त्यांना मारतील हे आपण पाहतोच नेहमी व स्वतःचे पोट भरल्यानंतर तो चारा पायाने तुडवतील. . त्यावरच नाचून घान सुद्धा करतील. . .
परिणामी चारा खराब होईल. . . व वाया सुद्धा जाईल. . .
लक्षात येतय का ?
आणि कुपोषित व कमजोर गाई अजून कमजोर होतील त्यांना यांचा उष्टा चारा सुद्धा मिळणार नाही . . परिणामी त्या दुध देणार नाहीत किंवा हळूहळू मृत पावतील आणि कळपात ठराविक सशक्त गाईच भरपुर खावून जगतील पण
मालकाला तर सर्व गाईचे संगोपन करून व्यवसाय चांगला करायचा असतो . . प्रगती करायची असते म्हणून. .
कोणत्याही गाईला उपाशी ठेवायचे नसते . . .
कारण त्याचे प्रेम सर्वच गाईवर सारखे असते . .
मग आपण तर माणसे आहोत. . . माणसे . .
कमजोर असो कि सशक्त प्रत्येकास समान पाहिजे वाटायला . . .
कमजोरला जास्त वाटून सशक्त उपाशी नको आणि सशक्तला मोकळे सोडून माजू द्यायला नको . .
यामुळेच
मला असे वाटते आपल्या देशातील
प्रत्येकास किमान चांगले जगण्यासाठी
ज्याचा त्याचा वाटा मिळालाच पाहिजे . . .
सर्वच जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण, नोकरी , यात ज्याचा त्याचा वाटा द्यावा आणि
आज जो खूला प्रवर्ग आहे तोच नष्ट करावा
म्हणजे कुणाचाही वाटा कुणी चोरणार नाही व
कमजोर वर्गात बलदंड वर्गाची घुसखोरी बंद होईल
लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा वाटला की आपोआपच जो तो स्वतःच्या हिस्साचं नीट खाईल व नासधूस करणार नाही . . . देश प्रगती करेल. .
रोज बंद, संप टाळेबंदी , आंदोलने होणार नाहीत. .
प्रत्येक वर्गाला समान संधी मिळेल. . .
त्यातही प्रत्येक जातीतील, वर्गातील गरीबांनाच प्राधान्य क्रमाने तो वाटा मिळाला पाहिजे . .
आर्थिक निकषावर आरक्षण ही पुडी सोडणार्यां पासून सावधान. . . आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची चर्चा फक्त एका वर्गाच्या फायद्यासाठी चालू आहे .
आर्थिक निकषावर आरक्षण हा फालतु प्रचाराचा धंदा बंद करावा . . . .
आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करायचे म्हटले तर सर्व लाभ उच्च व सवर्ण जातीतील लोकच गरीबी दाखवून गिळंकृत करतील
ओबीसी , दलित,आदिवासी मराठा , जाट, पटेल, यांना व तत्सम जातींच्या लोकांना कुणीही नोकरी देणार नाही ,
सगळे सवर्ण जातीतील लोकांचीच भरती केली जाईल!
पारधी , भिल्ल, नंदीवाला, टोकरी , अशा कितीतरी जाती आहेत त्यांना तर कुणीही संधी देणारच नाही . . .
या साठी
आज संपुर्ण देशातील, आदिवासी , दलित, मराठा , ओबीसी , जाट, रजपूत, पटेल, गुज्जर, किंवा असे बरेच समुदाय आहेत की, त्यांना आजही त्यांच्या लोकसंख्येच्या पटीत हिस्सा किंवा प्रतिनिधीत्व मिळालेच नाही . . .
मग ते शिक्षण असो की, नोकरी . . . त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात तेवढे प्रतिनिधीत्व मिळालेच नाही . .
त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वांनाच समान प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे , मग तो सवर्ण असो की दलित, आदिवासी , किंवा , ओबीसी असो !
वरील समुदायाच्या लोकांनी एकमेकाविरूद्ध भांडणतंटे करण्या ऐवजी ऐकमेकांच्या हातात हात घालून
प्रत्येकास लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळालेच पाहिजे या साठी भांडले पाहिजे . .
ओपन कॅटॅगिरी संपुष्टात आणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात संपुर्ण १००%आरक्षण वाटलेच पाहिजे . .
म्हणजे प्रत्येक समाजाला न्याय तर मिळेल व कुणाचीही कुणाच्या जागेवर घुसखोरी होणार नाही !
त्यासाठी जातनिहाय ऑनलाइन, आधार व पॅनकार्ड लिंक करून जनगणना होणे गरजेचे आहे . .
याला कोण विरोध करणार नाही . .
आणि कुणी विरोध केला तर तो आपला सर्वांचाच विरोधक समजावा . . .
विजय पिसाळ नातेपुते
९४२३६१३४४९
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा