आर्थिक आणीबाणीच्या दिशेने ?

चालू घडामोडींचे विश्लेषण

नागरीक बांधवांनो . .   देशाचा भार आता आपल्यालाच वाहवा लागेल! 

©® श्री विजय पिसाळ नातेपुते . . . 

मित्रांनो, बांधवांनो कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्या कंपन्यांची उत्पादने  बंद आहेत, वाहतूक बंद आहे ,  पेट्रोल  पंप, हायवे , बंद आहेत, रिअल इस्टेट क्षेत्र बंद आहे .  जवळपास देशातील  सर्व कारभार  ठप्प  आहे .  जवळपास देशातील ८० %  व्यवहार  ठप्प आहेत. 

याचाच सरळसरळ अर्थ आपल्या देशाच्या  कर संकलनात पुढील काही महिन्यांत   प्रचंड घट होणार हे ओघाने आले .  त्यामुळे  सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरीदेखील बराच कारभार ठप्प होणारच आहे . कारण कोणत्याही गोष्टीसाठी पैसा लागतो . सरकारला  पगाराचा खर्च  व आरोग्यासाठीच्या योजनांचा खर्च, दैनंदिन कामकाज व गरजेचे खर्च  भागवणे अतिशय जिकीरीचे होणार आहे .  कोरोणाचे संकट जावून रुटीन लागायला कित्येक महिने लागतील. देशाची चक्र फिरणे इतके सोपे नाही कित्येक दिवसानंतरच कर संकलन हळूहळू पुर्वपदावर येईल.

कंपन्यांचा तोटा वाढत जाणार असून त्यामुळेही रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.  

  हजारो लोकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे सरकारला अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंकडे लक्ष द्यावे लागेल.  

यामुळे बाकीच्या योजनांना कात्री लागेल यामुळे जवळपास  सर्वांचीच गैरसोय होईल,  भविष्यात  काही गोष्टींचा नक्कीच  तुटवडा जाणवेल. कारण जवळपास सर्वच वस्तुंच्या  उत्पादनावर विपरीत परिणाम झाला आहे . ठप्प आहे.  भविष्यात अन्नधान्य महागाईचा आलेख सुद्धा वाढणार आहे . अन्नधान्या बरोबरच इतर वस्तु व सेवा सुद्धा महाग होऊ शकतात. 

 कोरोनाच्या फटक्यामुळे  शेतकरीवर्गही  मेटाकुटीला येऊन त्याचेही प्रचंड नुकसान होऊन  क्रयशक्ती घटणार आहे .  सरकारला बाहेरून आरोग्य विषय गोष्टींची साधणे व औषधे हे  जास्तीचे पैसे खर्च करून आवक करावी लागणार आहे . सरकार कोणतेही असले तरीदेखील कर संकलना शिवाय  काही करू शकत नाही . याचाच अर्थ सर्वच देश बांधवांना महागाईची झळ बसणारच आहे . पायाभूत सुविधा , मिळणारी अनुदाने , लोकप्रिय योजना चालवताना सरकारला कसरत करावी लागेल. . प्रसंगी लोकप्रिय योजना गुंडाळाव्या लागतील. यापुर्वीच  पैसा उभा करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक कंपन्यातील आपली भागिदारी विकली आहे .  काही कंपण्यामधील आपली गुंतवणूक काढून घेण्याची घोषणा केली होती . पण उद्योगपती व बँकाच तोट्यात जातील व निर्गुंतवणूक सुद्धा सहजासहजी होईल असे वाटत नाही . 

निर्गुंतवणूकीचा  पुढील टप्पा सुरू होईल.  पण प्रतिसाद मिळेलच असे नाही . 

 सध्याचा कारभार ठप्प झाल्यामुळे सर्वच उद्योगपती व व्यावसायिकांचा तोटा वाढून त्यांना बँकांचे हाप्ते भरणे कठीण होणार आहे .  सहाजिकच बँकांचा एनपीए वाढणार आहे .  त्यामुळे सामान्य जनतेला व लघु उद्योगाला कर्ज मिळणे कठीण होणार आहे . ठेवीवरील व्याज कमी होईल असे दिसते.  शेतीला तातडीने  पतपुरवठा मिळण्याची शक्यता मावळणार  आहे ..मुळात  देशाचा जीडीपी घसरणार  आहे . निर्यात घटून  परकीय चलनसाठा  सुद्धा घटणार  आहे . 

भारतीय रूपया डॉलरच्या तुलनेत घसरू शकतो .  शेअर बाजारात मंदिचा माहोल तयार होऊन शेअर विक्रीचा मारा जास्त होईल असेच दिसते .  त्यामुळे परकीय गुंतवणूक कमी होऊ शकते . .  महामंदीच्या लाटेत आर्थिक आणीबाणी येऊ शकते ?  

त्यामुळे जनतेने सरकारच्या भरोशा पेक्षा स्वतःच रोजगार निर्मितीचे मार्ग शोधले पाहिजेत.  स्वतः बचत केलेला पैसा जपून वापरला पाहिजे . चैनीच्या गोष्टींना बगल दिली पाहिजे . 

नजीकच्या काळात सरकार, चैनीच्या वस्तू , टीव्ही , फ्रिज, दारू , सिनेमा , टिव्ही रिचार्ज, मोबाईल रिचार्ज, सोने चांदी , दारू , टोल, रोडटॅक्स, पानमसाला , हिर्याचे दागिने , परदेशी गाड्या यावर अतिरिक्त शुल्क आकारू शकते . 

पायाभूत सुविधांना निधी कमी  पडणार असून नवीन डेव्हलपमेंट थांबणाची शक्यता आहे . महाकाय प्रकल्प रखडले जावू शकतात. . 

गाडी पुर्वपदावर येण्यासाठी कमी माणसांत जास्त काम करून घ्यावे लागेल, सरकारी बाबूंचे लाड थांबवावे लागतील. .  भ्रष्टाचार व दप्तर दिरंगाई याला चाफ लावावा लागेल.  

एकुणच काय तर जनतेला सरकारवर जास्त अवलंबून न राहता .  स्वतःच भारताला बलशाली करण्यासाठी पुढे यावे लागेल तरच देश वाचणार आहे . 

©®विजय पिसाळ नातेपुते ९४२३६१३४४९