मोदी तरी बहुमत मिळाल्याने ३७० कलम रद्द करतील का ? मोदीजी लोकांनी तुम्हाला दुसर्‍यांदा जबरदस्त बहुमत दिल्यामुळे काश्मीरचा प्रश्न निकाली निघेल का ? काश्मीर पुर्णपणे शांत होऊन तिथल्या लोकांना सुखाची झोप मिळेल का ?

चालू घडामोडींचे विश्लेषण

काश्मीरचे गोड सौंदर्य वाचले पाहिजे व काश्मीर भारताच्या इतर राज्या प्रमाणेच एक राज्य असायला हवे ! म्हणून हा लेख. . . . 

*कलम ३७०*

रद्द करण्यासाठी मोदी सरकार पावले उचलेल का ? 

१९४७ साली ब्रिटिशांनी भारत सोडताना अखंड हिंदुस्थानचे तुकडे तुकडे केले , हिंदुस्थानची फाळणी होऊन तेंव्हा   भारत व  पाकिस्तान असे  मोठे देश निर्माण करतानाच ब्रिटीशांनी , काही ठिकाणी संस्थानिकांनाही स्वतंत्र राज्य व भूभाग दिले व त्यांनी कुठे सामील व्हावे किंवा स्वतंत्र रहावे हा निर्णय त्यांचेवर सोपवला उदा. हैद्राबाद, जम्मू काश्मीर, गोवा वगैरे . . . फाळणीच्या वेळी जम्मू काश्मीरच्या राजाने व संस्थानिकाने स्वतंत्र राहायचा म्हणजे भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, तिथला राजा जरी हिंदू होता तरी बहुसंख्य प्रजा ही मुस्लीम होती . . 

याचाच फायदा घेऊन जम्मू  काश्मीरवर पाकिस्तानने व पिश्तुन टोळ्यांनी  आक्रमण केले (तेंव्हा भारत व जम्मू काश्मीरला जोडणारा महामार्ग अस्तित्वात नव्हता हे बर्याच लोकांना माहिती नाही , नंतर तो नेहरूंनी बनवला !) डोंगरी रस्ते व पाऊलवाटा यानेच त्या खोर्यात खेचरावरून प्रवास करावा लागे . 

तिथला राजा हरिसिंग  पाकिस्तानी बंडखोरांचा व पाकिस्तान बंडखोरांच्या वेशातील  सैन्याचा प्रतिकार करू शकत नव्हता त्यांनी जम्मू काश्मीरवर अक्रमनाचा सपाटा लावला होता   व राजा हरिसिंगाचा जवळजवळ पराभव झालाच असता म्हणून त्याने पाकिस्तानी अतिक्रमण रोखण्यासाठी भारताकडे म्हणजेच तत्कालीन पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांच्याकडे मदत मागितली तेंव्हा जम्मू काश्मीर हा स्वायत्त प्रदेश असल्याने व आपलाही डायरेक्ट अधिकार नसल्याने तिथल्या राजाला आपण डायरेक्ट मदत करू शकत नव्हतो . मात्र नेहरूंनी सरदार पटेल यांचे मार्फत  राजा हरीसिंह यांच्या पुढे भारतात जम्मू काश्मीर सामील करण्याची व त्या बदल्यात पाकिस्तानी आक्रमण परतवून लावण्याची अट ठेवली . . पण शेख अब्दुला व तेथील जनतेने व 

राजा हरिसिंगाने भारतात सामील होण्यासाठी काही अटी व शर्ती ठेवल्या . . 

त्यात जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा, संरक्षणाची हमी , स्वतंत्र ध्वज व दुहेरी नागरिकत्व, व काही विशेष मौलिक अधिकार की ज्या अधिकारामुळे इतर राज्यातील  भारतीय नागरिक त्या ठिकाणी जमिन खरेदी करू शकत नाहीत, निवडणूक लढवू शकत नाहीत व राज्यसेवा मध्ये नौकरी करू शकत नाहीत.  त्याठिकाणच्या मुलाशी भारताच्या इतर भागातील मुलीने जरी लग्न केले तरीदेखील डायरेक्ट तिला अधिकार नसतो , जम्मू काश्मीरचा नागरीक संपुर्ण देशात प्रॉपर्टी घेऊ शकतो मात्र तिथल्या मुलींने भारताच्या कोणत्याही भागातील मुलांशी विवाह केला तरीदेखील तिच्या माहेरच्या प्रॉपर्टीत तिचा लग्ना नंतर हक्क राहात नाही  व मुलालाही हक्क मिळत नाही. ( पण २०११ ला कोर्टाने हा निर्णय बदलला आहे ) यांचा समावेश होता . व या सर्व अटी भारतीय राज्यघटना कलम ३७० मध्ये समाविष्ट करूनच त्याने भारतात सामील होण्याचे कबुल केले . . 

त्यावेळी भारत नुकताच स्वतंत्र झाला होता ताकद मर्यादित होती , आंतरराष्ट्रीय परिस्तिथी भारताला पाहिजे तेवढी अनुकूल नव्हती , ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरीका अशी बलाढ्य राष्ट्र भारताच्या जवळ जवळ विरोधात होती म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत जम्मू काश्मीर पाकिस्तानच्या घषात जाऊ नये म्हणून नेहरूंनी राजा हरिसिंग यांच्या अटी मान्य करून सामीलीकरणाच्या करारावर सरदार पटेल यांचे मार्फत  सह्या केल्या आणि ३७० कलम अस्तित्वात आले . . 

राजा आपल्या आश्रयाला येताच भारतीय सैनिकांनी पाकिस्तानी आक्रमण परतवून  लावण्यासाठी प्रतिअक्रमण केले व भारत पाकिस्तानचे पहिले युद्ध सुरू झाले . त्यावेळी पाकिस्तानवर आपण विजय जरूर मिळवला , मात्र आपण युनोत गेलो व मध्यस्थिची मागणी केली मात्र  पाकिस्तानने युनोत तेथील जनतेचे सार्वमत घ्यावे व मगच  भारताचा जम्मू काश्मीर वरील हक्क मान्य करावा . आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आपण पाकिस्तानाचा  संपुर्ण पराभव करून सुद्धा ३३% काश्मीरचा भूभाग सोडवून घेता आला नाही . . कारण तेंव्हा युनोत भारताचा मुद्दा कोणीही ऐकून घेऊ शकत नव्हते . . कारण पाकिस्तान तेथील जनतेचे सार्वमत घ्या म्हणत होता व तेथील प्रजा मुस्लीम असल्याने भारताला सार्वमत घेऊन तेथील जनता भारतात सामील होईल याची खात्री नव्हती , म्हणून भारताने राजा हरिसिंग बरोबर झालेला करार समोर करून पाकिस्तानची जनतेच्या सार्वमताची मागणी फेटाळून किंवा सार्वमत घेण्यासाठी तेथील परिस्तिथी अनुकूल नाही असे सांगून सातत्याने टाळाटाळ केली . व ति मागणी सातत्याने फेटाळून  लावली . . पण त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे पाकिस्तानच्या ताब्यात तो ३३़%भूभाग तसाच राहिला . . आणि त्याचे खापर मात्र विरोधकांनी कायमस्वरुपी नेहरूवर फोडायचे काम केले . . त्या त्या परिस्तिथीत नेहरूंना तेच करण्या शिवाय पर्याय नव्हता . . 

पण १९७१ नंतर हळुहळू  आता भारत मजबूत होत गेलाय परिस्तिथी पालटली आहे  याचा विचार करता . व आपल्याला ३७० रद्द केले तरीदेखील कुणीच काही करू शकत नाही अशी परिस्थिती असल्याने . . . हे शक्य आहे कारण, 

* देश आपला , राज्य    राज्य, सत्ता आपली , तिथे कब्जा  आपला  , मिलिटरी  आपली  , हे सर्व असताना कुणाला घाबरायची गरज नाही व तेंव्हाची आंतरराष्ट्रीय  परिस्तिथी बदलली असल्याने व भाजपाचे केंद्रात  मजबूत बहुमत असलेले सरकार सत्तेवर आल्यामुळे व महत्वाचे म्हणजे भाजपाचा तोच अजेंडा असल्याने  कलम  ३७० रद्द व्हावे व कायमचा हा प्रश्न निकालात निघावा ही जन भावना आहे . . 

अमेरीका जा प्रमाणे त्यांच्या देशाला जे आवश्यक वाटेल त्या प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दबावाला , आंतरराष्ट्रीय, न्यायालयाला भिक न घालता पाहिजे ते कठोर निर्णय घेते तसाच आता  ३७० कलम आपल्या देशाचा आंतर्गत प्रश्न आहे व त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही हे जगाला ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे व तेवढी नक्कीच ताकद भारताची आहे व त्यासाठी कणखर बहुमत सरकार जवळ आहे . व संसदेतही निर्णायक बहुमत असल्याने हा प्रश्न निकालात निघाला पाहिजे . . . 

काश्मीर ते कन्याकुमारी संपुर्ण देशातील राज्यांना एकच ध्वज, एकच अधिकार, एकच घटना , इतर राज्यात व जम्मू काश्मीर मध्ये सर्व कायदे समसमान व्हायला पाहिजेत! 

म्हणून आता ३७० कलम रद्द झालेच पाहिजे ही देशवासीयांची प्रखर इच्छा आहे . . 

त्यासाठी संपुर्ण देश मोदींच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिल! 

विजय पिसाळ नातेपुते