आरक्षण

आरक्षण. . . . . . . . . 

सध्या देशपातळीवर सर्वाधिक चर्चेत असलेला विषय म्हणजे आरक्षण, आजच्या परिस्तिथीत, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढत जाणारी संख्या आणि गरिब श्रीमंत यातील प्रचंड वाढती  दरी , महागडे व सामान्य, मध्यम वर्गाला सुद्धा न परवडणारे शिक्षण तसेच नोकरीचा अभाव यातून या देशातील बहुसंख्य वर्ग नाराज आहेत. 

देशातील जवळपास सर्वच राजकीय  पक्ष सत्तेच्या गणिता शिवाय या विषयाकडे  गांभीर्याने पहाला तयार नाहीत, मुळात आरक्षणाची बिजे हि जातियवादामुळेच रोवली गेली हेही वास्तव नाकारता येत नाही , देशातील जवळपास ३५ ते ४० %लोकांना 

जुन्या काळात जातीच्या आधारावर, हक्क नाकारले गेले, हीन वागणूक दिली गेली , साधन संपत्तितील न्याय वाटा नाकारला गेला , मानव जातीला लाजवतील अशी कामे करायला उच्च वर्गाने भाग पाडले ,  परिणाम एकसंघ समाज भावना न वाढता दरी वाढत गेली व तो मोठा समुदाय मुख्य प्रवाहापासून बाजूला फेकला गेला , तो वर्ग  मागास होत गेला , त्याला गावकुसा बाहेर ठेवले गेले व त्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणन्यासाठी काहीतरी हक्काचे प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे या भावनेतून आरक्षणाचा त्यावेळी विचार केला गेला . . . . पण त्या वर्गातील सुद्धा ठरावीक लोकांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला पण त्यातील सुद्धा गरिब हा गरिब राहिला , जातीय प्रतिनिधीत्व काही टक्के तर मिळाले पण संपुर्ण समाजाचा समतोल विकास व्हायला पाहिजे होता तसा झालाच नाही . नोकरीच्या किंवा राजकीय संधी या खर्या गरिबांना मिळाल्याच नाहीत तर फक्त मागास जातीच्या श्रीमंतांनाच मिळाल्या व मागासलेल्या जातीतील  श्रीमंतांनी त्याच वर्गातील  गरिबांना पुढे करून भरपूर मिळवले  पण वंचित हे वंचित राहिले . 

तशीच परिस्तिथी सवर्ण किंवा तथाकथित उच्च जातीच्या वर्गामधील  सुद्धा श्रीमंतांनी गरिब सवर्णांची केली , त्यामुळे आज गरिब किंवा मध्यमवर्ग हा आरक्षणाची मागणी करतोय पण यात सुद्धा आर्थिक निकषावर आरक्षणाचा लाभ खर्याच गरिबांना मिळणार आहे का ? 

तर त्याचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच आहे . 

जोपर्यंत जातीच्या भिंती कमजोर होत नाहीत, तोपर्यंत आरक्षण संपुष्टात येत नाही व भारत देशातील जातीच्या भिंती संपुष्टात येणार नाहीत हे सुर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट आहे . . 

त्यामुळे आरक्षण हे चालूच राहणार व नोकर्या उपलब्ध असो किंवा नसो ! 

म्हणून या प्रश्नाची मलमपट्टी म्हणून आर्थिक निकषावरील आरक्षण ही पुंगी वाजू लागली़य  , मुळात किरकोळ स्कीम साठी रेशनकार्ड विभक्त करणारे लोक या देशात कमी नाहीत, इतकंच काय तर खोटे घटस्फोट सुद्धा दाखवून शासकीय लाभ पदरात पाडणारे या  देशात आहेत! 

आर्थिक निकषावर दिलेले आरक्षण हे गरिबांना मिळणारच नाही .

मग आरक्षणाचा विषय संपणार तरी कसा ? 

 त्यावर उपाय काय? कोणत्याही वर्गातील खर्या वंचित घटकांना न्याय मिळायचा  असेल,  योग्य प्रतिनिधीत्व द्यायचे असेल तर जातीय आरक्षणात सर्वच वर्गांचा समावेश करणे व आरक्षण हे प्रत्येक जातींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटून टाकणे व त्यात क्रिमिलेअरच्या जाचक तरतूदी करणे तरच प्रत्येक वर्गातील खर्या  वंचितांना संधी मिळेल! 

क्रिमीलेअरची मर्यादा ही दुर्दैवाने सातत्याने वाढतेय, इन्कम टॅक्सशी सुसंगत ही मर्यादा पाहिजे होती पण मताच्या राजकारणामुळे ति वाढत जाते आणि परिणामी मागास जातीच्या खर्या वंचितांनाही न्याय मिळत नाही . . . 

यापुढे जातीय आरक्षण बंद होणारच नाही ,,व एकाच जातीच्या लोकांची दुसर्‍या जातीच्या जागा गिळंकृत करायची पद्धत चालू आहे ति थांबवायची असेल तर लोकसंख्या व क्रिमिलेअर हेच बेस पकडावे लागतील! 

आज 

Sc  , St, obc, किंवा ओपन मध्ये भरपुर जाती आहेत पण त्यातही त्या त्या वर्गात ज्या  जाती  पुढारलेल्या  आहेत  तिलाच आरक्षणाचे  जास्तीचे  लाभ मिळतात  व बाकीच्या जाती तशाच उपेक्षित रहातात. 

म्हणून प्रत्येक गटात सुद्धा , अ ब क ड, असे वर्ग पाडले पाहिजेत  तरच सर्व जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळेल असे वाटते ! 

ओपनमध्ये असलेल्या जाती असो कि मागासलेल्या जाती असो , त्यातील पुढारलेली जात वंचित जातीच्या सर्व सुखसोयी व लाभ गिळंकृत करते ! 

म्हणून सर्व गटात अबकड करून राखीव जागांचे व शिक्षण व नोकरीतील  प्रमाण टक्केवारीच्या प्रमाणात दिले गेले पाहिजे ! 

विजय पिसाळ नातेपुते 

९४२३६१३४४९