धोरण लकवा आणि दुष्काळी महाराष्ट्र. . . . .
सगळीच सरकारे मोठं मोठ्या घोषणा करतात विकासाच्या गप्पा मारतात मात्र काम कमी व गाजावाजा जास्त करतात, जनतेलाच आता कळेना नक्की कुणाला सत्ता द्यावी सगळेच कासवगतीने काम करणारे , भ्रष्टाचारात बरबटलेले . . . (प्रत्येकाची संपत्तीचे मार्ग काय व ति आमदार खासदार झाल्यावरचं वाढते कशी )
महाराष्ट्रात विविध सरकारे आली . . . . . . . . . पाणी आडवण्याच्या, पाणी जिरवण्याच्या विविध योजना आणल्या गेल्या . . . पाणी कुठे जिरले कुणास ठावूक. . त्याला कधी पाणलोट विकास हे नाव होते . . . . . .
तर कधी पाणी आडवा पाणी जिरवा ही घोषणा करण्यात आली . . .
तर कधी नाल बंडीग. . .
कधी . . . . .
कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे करायचा घाट झाला . . . यातील काहीच कामे झाली नाहीत असे नाही पण. . ..झाली ती कासवगतीने . . . .
कधी पाझर तलाव झाले तर लघू व मध्यम व मोठेही सिंचन प्रकल्प झाले . . .
या ही सरकारने मोठा गाजावाजा करत नेहमीप्रमाणेच पुर्वीच्या योजनांचे नाव बदलत *जलयुक्त शिवार* ही योजना सुरू केली . . ..काम कमी व भ्रष्टाचार जास्त. . . याही योजनेने
पण महाराष्ट्रातील दुष्काळ काही हटला नाही , व भ्रष्टाचार काही थांबला नाही. . . . . . महाराष्ट्रातील सर्वच राज्यकर्ते ऐकमेकावर दुष्काळाचे खापर फोडून मोकळे होतात. . .
पण ते प्रश्न तळमळीने शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य प्रकारे हाताळत नाही जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना प्रश्नांचे गांभीर्य बिलकुल नसते , नको त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिला जातो , सभा मंडप, धार्मिक ठिकाणे , कंपाऊंड, हे खर्च बिनकामाचे केले जातात पण. . . . . . .
पाणी , विज, रस्ते , हे सर्वात महत्त्वाचे विषय बाजूला ठेवले जातात. . . विज व
पाण्याच्या बाबतीत तर सरकार उदासीन दिसून येते . . . *जलयुक्त शिवार योजनेत* तर
ओढ्यातील गाळ काढून तो बाजूला टाकला गेला . . . हजारो ब्रास वाळू ही संपत्ती खनीज संपत्ती माती मिश्रीत केली व संपुर्ण जनतेला वाळूचा तुटवडा निर्माण केला मुळात . .
वाळू ही काही आभाळातून पडत नाही कि ती निर्माण सुद्धा करता येत नाही . . .
ति पाण्यावाटेच छाटे नाले , ओढे , नदी असा प्रवास करत असते मात्र सरकामधील लोकांनी सगळे ओढेच उपसून गाळ व वाळू एकत्र केले आज वाळू वाळू करून महाराष्ट्रातील जनता बोंब मारत आहे . . .
नैसर्गिक ओढे खोल करायची गरज नसतेच तर त्या ठिकाणी आढवे बांध ठिक ठिकाणी टाकून पाणी आडवायचे असते ते पाणी वाळूत जास्त मुरत असते . . . .
पण मलई खाणार्या राज्यकर्त्यांना त्याच कुठं काही पडलेलं असतय. . .
जल तज्ज्ञ अनिल पाटील. .
राजेंद्रसिंह यांनी सुचवलेल्या गोष्टींचा विचार केलाच नाही
उलट ओढ्यात जेसीबी चालल्याने माती पोकळ झाली व ओढे मोठ्या प्रमाणात खचले गेले व हजारो ब्रास सकस पिकावू माती पाण्या बरोबर वाहून गेली व नुसती वाहूनच गेली नाही तर धरणांमध्ये जावून साठली . . . .
पण मुख्यमंत्री A Cत बसून जलयुक्त शिवार मोठ मोठ्याने करत बसले . . .
मुळात महाराष्ट्रातील जनतेला मध्यम, लघू पाटबंधारे प्रकल्पांची जास्त गरज आहे . . .
त्या प्रकल्पास जमिनी कमी लागतात व पुनर्वसन जास्त करावेच लागत नाहीत किमान ५ ते १० गावांचे पाणी प्रश्न सुटतात व लोकांना दिर्घकालीन कायमस्वरूपी रोजगारही मिळतो व त्यातून अप्रत्यक्ष कर सुद्धा मिळतोच. . . . . .
पण धोरण लकवा नसेल तर ना . . .
सगळीच सरकारे मोठं मोठ्या घोषणा करतात विकासाच्या गप्पा मारतात मात्र काम कमी व गाजावाजा जास्त करतात, जनतेलाच आता कळेना नक्की कुणाला सत्ता द्यावी सगळेच कासवगतीने काम करणारे , भ्रष्टाचारात बरबटलेले . . . (प्रत्येकाची संपत्तीचे मार्ग काय व ति आमदार खासदार झाल्यावरचं वाढते कशी )
महाराष्ट्रात विविध सरकारे आली . . . . . . . . . पाणी आडवण्याच्या, पाणी जिरवण्याच्या विविध योजना आणल्या गेल्या . . . पाणी कुठे जिरले कुणास ठावूक. . त्याला कधी पाणलोट विकास हे नाव होते . . . . . .
तर कधी पाणी आडवा पाणी जिरवा ही घोषणा करण्यात आली . . .
तर कधी नाल बंडीग. . .
कधी . . . . .
कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे करायचा घाट झाला . . . यातील काहीच कामे झाली नाहीत असे नाही पण. . ..झाली ती कासवगतीने . . . .
कधी पाझर तलाव झाले तर लघू व मध्यम व मोठेही सिंचन प्रकल्प झाले . . .
या ही सरकारने मोठा गाजावाजा करत नेहमीप्रमाणेच पुर्वीच्या योजनांचे नाव बदलत *जलयुक्त शिवार* ही योजना सुरू केली . . ..काम कमी व भ्रष्टाचार जास्त. . . याही योजनेने
पण महाराष्ट्रातील दुष्काळ काही हटला नाही , व भ्रष्टाचार काही थांबला नाही. . . . . . महाराष्ट्रातील सर्वच राज्यकर्ते ऐकमेकावर दुष्काळाचे खापर फोडून मोकळे होतात. . .
पण ते प्रश्न तळमळीने शास्त्रीय दृष्ट्या योग्य प्रकारे हाताळत नाही जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना प्रश्नांचे गांभीर्य बिलकुल नसते , नको त्या ठिकाणी निधी उपलब्ध करून दिला जातो , सभा मंडप, धार्मिक ठिकाणे , कंपाऊंड, हे खर्च बिनकामाचे केले जातात पण. . . . . . .
पाणी , विज, रस्ते , हे सर्वात महत्त्वाचे विषय बाजूला ठेवले जातात. . . विज व
पाण्याच्या बाबतीत तर सरकार उदासीन दिसून येते . . . *जलयुक्त शिवार योजनेत* तर
ओढ्यातील गाळ काढून तो बाजूला टाकला गेला . . . हजारो ब्रास वाळू ही संपत्ती खनीज संपत्ती माती मिश्रीत केली व संपुर्ण जनतेला वाळूचा तुटवडा निर्माण केला मुळात . .
वाळू ही काही आभाळातून पडत नाही कि ती निर्माण सुद्धा करता येत नाही . . .
ति पाण्यावाटेच छाटे नाले , ओढे , नदी असा प्रवास करत असते मात्र सरकामधील लोकांनी सगळे ओढेच उपसून गाळ व वाळू एकत्र केले आज वाळू वाळू करून महाराष्ट्रातील जनता बोंब मारत आहे . . .
नैसर्गिक ओढे खोल करायची गरज नसतेच तर त्या ठिकाणी आढवे बांध ठिक ठिकाणी टाकून पाणी आडवायचे असते ते पाणी वाळूत जास्त मुरत असते . . . .
पण मलई खाणार्या राज्यकर्त्यांना त्याच कुठं काही पडलेलं असतय. . .
जल तज्ज्ञ अनिल पाटील. .
राजेंद्रसिंह यांनी सुचवलेल्या गोष्टींचा विचार केलाच नाही
उलट ओढ्यात जेसीबी चालल्याने माती पोकळ झाली व ओढे मोठ्या प्रमाणात खचले गेले व हजारो ब्रास सकस पिकावू माती पाण्या बरोबर वाहून गेली व नुसती वाहूनच गेली नाही तर धरणांमध्ये जावून साठली . . . .
पण मुख्यमंत्री A Cत बसून जलयुक्त शिवार मोठ मोठ्याने करत बसले . . .
मुळात महाराष्ट्रातील जनतेला मध्यम, लघू पाटबंधारे प्रकल्पांची जास्त गरज आहे . . .
त्या प्रकल्पास जमिनी कमी लागतात व पुनर्वसन जास्त करावेच लागत नाहीत किमान ५ ते १० गावांचे पाणी प्रश्न सुटतात व लोकांना दिर्घकालीन कायमस्वरूपी रोजगारही मिळतो व त्यातून अप्रत्यक्ष कर सुद्धा मिळतोच. . . . . .
पण धोरण लकवा नसेल तर ना . . .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा